समानुपातिकमा हानथाप, उम्मेदवार टुंग्याउने एमाले पहिलो, नेताका घर र पार्टी कार्यालयमा

काठमाडौँ – समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने मात्र दुईदिनको समय पाएका दलहरु अन्तिम सकसमा छन् । सिटसंख्याभन्दा हजारौं बढी आकांक्षीको नाम सिफारिस भएपछि दलहरुलाई बन्दसूची पेश गर्ने धौ परेको हो । नेताहरुको दैलोदेखि पार्टी कार्यालयका ढोकासम्म नेताहरुको लाइन छ, सबैलाई सांसद बन्ने हुटहुटी पलाइरहँदा नेताले कसलाई टिकट दिन्छन् मोहजालमा फस्ने र फसाउने खेल सुरु भएको छ । अहिले त्यसको रफ्तार समानुपातिकमा गएर टकरावपूर्ण बनेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको समयतालिका अनुसार सोमबारसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्छ । तर जिल्लोतहबाट सिफारिसमा परेका सबैको अनुहार हेर्दा छाँटकाँट गर्ने संकटबाट गुज्रिएका दलहरुलाई उम्मेदवार छनोटमै सकस परेको छ । सबै दलमा आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि धौधौ परेको छ ।

सोमबारभित्रै बन्दसूची पेश गर्ने बाध्यतामा रहेका दलहरुलाई जसरी पनि उम्मेदवार चयन टुंग्याउनुपर्ने सकस छ । यसैका लागि आइतबार बिहानमात्रै सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसदेखि, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका दलहरु घनिभूत छलफलमा थिए ।

प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेशसभाका २२० समानुपातिक संख्यामा काँग्रेसबाट मात्रै ८ हजार सिफारिस भएका छन् । समावेशीताका आधारमा उम्मेदवार छनोटको जिम्मा आठ सहमहामन्त्रीलाई दिएको काँग्रेसले अब देउवाको अन्तिम तजबिजपछि सोमबारसम्म टुंग्याउने तयारी गरेको छ । काँग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले ४० प्रतिशत हिस्सा नपाए विद्रोह गर्ने धम्की दिएको छ ।

नेकपा एमालेमा ३ हजारभन्दा बढी सिफारिस भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा ४ हजार ९ सय सिफारिस भएका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एक हजार ८ सय १५ जना सिफारिस भएका छन् । जसपामा दुई हजार ५ सय सिफारिस हुँदा लोसपाले सात सय जनाबाट उम्मेदवार छनोटको भार उठाएको छ । त्यसमध्ये एमालेले समानुपातिक आइतबार नै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची टुंग्याएको छ ।

काँग्रेस र एमालेजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रलेसमेत समानुपातिक उम्मेदवारलाई नदोहो¥याउने मापदण्ड बनाएको छ । तर नेताहरुका घरदेखि पार्टी कार्यालयसम्मको लाइनले भनसून र दबाब प्रभावकै आधारमा उम्मेदवार बनाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रमा सिफारिस भएका मध्ये महिलाको संख्या ठूलो छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभामा हरेक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाई महिलालाई पठाउन निर्वाचन आयोगले पत्राचार नै गरेको छ । दलित, जनजाति, मधेशदेखि अल्पसंख्यकसम्मका कलष्टरमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने दबाबमा दलहरु छन् ।