संसद भाँडभैलोमै सकियो, नागरिकता विधेयक र महाभियोग अलपत्र, एउटै काम तारिफयोग्य

काठमाडौँ – २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । यो अवधिमा उत्साहजनक काम नभएपनि संसद्माथि दलहरुको गतिविधिले संसदीय मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । कस्तो बन्यो संसदको पाँच बर्षे कार्यकाल ? ७४ को फागुन २० मा नयाँ संसद्को नयाँ सांसद बनेका २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सदनको जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा महन्थ ठाकुरबाट सपथ खाएपछि कोटको अघिल्तीर सांसदको लोगो झुण्डाएका थिए ।

मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको झण्डै तीन महिनापछि बल्ल सपथ खाने मौका जुरेसँगै संसद् प्रतिपक्षको हुने भन्दै तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रहेको दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भन्दा अघि बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीलाई बधाई र आफ्नो हारलाई सहज स्वीकार गरेका थिए । रोस्टमबाट देउवा झर्दै गर्दा उठेर स्वागत गरेका ओलीले संसदीय हार्दिकता देखाएका थिए ।

बितेको पाँच बर्षे कार्यकालमा निकै तनाव र उतारचढाव ब्यहोरेको संसद्लाई अहिले देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बिदाइ गरेका छन् । बहुमत सिट संख्यासहित संसद् छिरेका एमाले अध्यक्ष ओली भने सत्ता र शक्ति गुमाएर प्रमुख प्रतिपक्षको कित्ताबाट संसद्लाई बिदाई गर्न बाध्य बनेका छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनले बनाएको यो संसद्ले स्थायित्वको परिकल्पना गरेको थियो । तर संसद् बनेको साढे तीन बर्षकै अवधिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनाभित्रै दुईपटक विघटन गरिदिएपछि संसद् अर्धमृत अवस्थामा पुग्यो ।

२०७७ को पुष ५ सहित दुवैपटकका विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले बचाउने काममात्रै गरेन, २०७८ जेठ सातको विघटन उपर आएको फैसलाले ओलीको निर्णय बदर गर्दै परमादेश नै जारी गरिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका देउवाले सत्ताको नेतृत्व गर्ने स्वर्णिम अवसर पाए । किनकि सत्ता सञ्चालनको तत्कालिन शक्ति नेकपाभित्रको अन्तरकलह र ओली–प्रचण्डबीचको टकरावले देउवालाई सत्तामा चढाउने भ¥याङको काम गरेको थिए ।

त्यसयता प्रचण्ड–माधव नै देउवाको सारथी बनेका छन् । संसदमा पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कातिर छन् । मुलतः सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको मारमा परेको यो संसद्ले आशा बमोजिमका कुनै काम गर्न सकेन । एउटै कार्यकालमा सरकार फेरिएर दुई प्रधानमन्त्री पाएको संसद्ले दुई सभामुख पनि पायो । सभामुखको भूमिकामा रहेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार मुद्धामा जोडिएपछि राजीनामा दिन बाध्य बने भने, माओवादीबाट निर्वाचित अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्ने मौका पाए ।

उपसभामुखबाट एमालेले शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन लगाएपछि रिक्त बनेको पदमा कार्यकालको अन्त्यतिर गठबन्धनले काँग्रेसकी पुष्पा भुसाललाई पठाएको थियो । तर देउवा सरकार बन्ने वित्तिकै दल विभाजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउन भूमिका खेलेपछि संसद् झण्ड नौ महिना बन्धक जस्तो बन्यो ।

२०७८ भदौं २३ देखि २०७९ जेठ तीनसम्म एमालेले हरेकपटक अवरोध गरेपछि संसद् काम न काजको बन्न पुग्यो । यो कार्यकालमा संसद्ले सबैभन्दा तारिफ योग्य काम राष्ट्रिय सहमति जुटाएर चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । तर सबैभन्दा विवादित एमसीसी संसद्बाट पारित गरेपछि यसै बद्नाम हुने काम पनि भयो । यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका ३ सय ५९ वटा बैठक बसे ।

यही अवधिमा ९० वटा विधेयक प्रमाणिकरण हुँदा ८ वटा प्रक्रियामा छन् । नागरिकता विधेयक, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमाथिको विधेयक यसै अलपत्र परेको छ । ओली–देउवा दुवैले संसद् छलेर ४९ वटा अध्यादेश ल्याएका छन् ।

पाँच बर्षमा सांसदको सेवा सुविधाका लागि राज्यले ३ अर्ब ८० करोड बढी खर्चिएको छ । अहिले सरकारले मंसिर ४ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर दलहरुले निर्वाचनपछि पनि संसद्लाई कायम राख्ने गरि कानुन संसोधन गर्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भयो । यद्यपि आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि शनिबार मध्यरातिबाट संसद्ले पाँच वर्ष कार्यकाललाई विट मारेको छ ।