काठमाडौँ — वल्लवल्लप्रक्रियामागएकोनिलम्बितप्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावअन्योलमा पर्ने खतरा बढेको छ । ट्रयाकभन्दा बाहिर हिडेको महाअभियोग सिफारिस समिति,राणाले आरोपित गरेकाहरुको वक्तब्यबाजीअनिसंसदको आयू र महाअभियोगबारे भिन्नतर्कले यो अवस्थासिर्जना गरेको हो । निलम्बितप्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिमादिएको बयानले महाअभियोग प्रक्रियाको परिस्थिती नै बदलिदिएको छ ।
४३ ओटा प्रश्नको उत्तरमाविभिन्न क्षेत्रकाव्यक्तिहरुलाई आरोपित गरेका उनको उत्तरले यतिबेला नेपालको राजनीतिक र न्यायालयमा तरंग ल्याएको छ ।आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिनभन्दासहकर्मी न्यायधिश,पूर्व न्यायधीस,राजनीतिकदलका नेता,वकिलतथावारका पदाधिकारीलाई समेत न्यायलयमा रहेको अनिमिततामाजोडेका राणाको बयानले लहरो तान्दापहरो थर्किएको छ ।यसैपनि राणा केवलप्रतिनिधिपात्रमात्रभएको र न्यायालयसिध्याउने मुख्यधमिरा भने राजनीतिकदलहरु नै रहेको यसअघिबाटै आक्षेप लाग्दै आएको छ ।
जसमादीपककार्कीलाई प्रधानन्यायधीस बनाउन बाटो खोल्दिएमहाअभियोग फिर्ता लिने भन्दै प्रधानमन्त्रीशेरबहादुर देउवा र पुष्पकमलदाहाल प्रचण्डको दूत बनेर गएकोआक्षेप लागेकीडिना उपाध्यायले स्वीकारेपछिराणाका आरोपहरुलाई अझ बल मिलेको छ । जसले राणाको प्रश्नको उत्तर कसले दिने र आक्षेप लागेकाहरुलाईकिन छानविनको दायरामानल्याउनेभन्ने प्रश्नथप पेचिलो बनेको छ । यहि कारण समितिले राणाले बयानकाक्रममानामलिएकापूर्वन्यायाधीशलगायतसँगपनि सोधपुछ गर्ने विचार गर्यो । फलत ः बुधबारको समिति बैठकले जबराले मुछेका नामहरूमध्ये राजनीतिज्ञबाहेक न्यायाधीश र वकिललाई समितिमाबोलाएर सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर समस्याभने यहिबाट सुरु भएको छ ।आरोप लागेका ६ जनाअधिवक्ता समितिमाउपस्थितभएपनिचार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले लिखितरुपमै बयाननदिने बताईसकेका छन ।समितिले बैठकमा उपस्थितहुन पठाएको पत्रको जवाफदिदै उनीहरुले महाभियोग लागेका अभियुक्तले कसैउपर दाबीवाअभियोग लगाउननसक्ने भएकाले उनले भनेको आधारमामहाभियोग सिफारिस समितिले सुम्पिएको विषयभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
त्यस्तैसमितिको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसेर समितिले बोलाएपनिबहालवालान्यायाधीशहरु त्यहाँजाननमिल्ने निर्णय गर्दै समितिलाई नआउने जानकारी दिईसकेका छन । यतिमात्रनभएर संसदको आयू सकिने लाग्दामहाअभियोग के हुने भन्ने विषयमा समेत झनअन्योल बढेको छ । पूर्व न्यायाधीशफोरमले राणा बिरुद्धको महाअभियोग हतारमाकिनारा लगाउनु नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्वलिने व्यवस्थागर्न माग गरेपछि के महाअभियोग अर्को संसदमाजाने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यसले धेरैसंग एक्लैचोटि जोरी खोज्नु राणाकालागि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ । साथै समितिआफ्नो कार्यदेश अनुसार चल्छ कि भावनामाभन्ने प्रश्न समेत टड्कारो रुपमा उठेको छ । अर्कातर्फ कानुनीआधारनभएकै कारण समितिआफै पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा धेरै विषयमाएकैचोटि हातहाल्दाकतै मुख्यविषय नै गिजोलिने त हैन भन्ने खतरा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया