नेपाल नाम मात्रको जातीय छूवाछूत मुक्त राष्ट्र,तराइमा भयावह छुवाछुत प्रथा

काठमाडौँ — नेपाल जातीय छूवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक नाघिसकेको छ । यद्यपि, समुदायमा परिवर्तन नआउँदा विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेका छैनन् । जनआन्दोलनपछिको पुनःस्थापित संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशमा छूवाछूत र जातीय विभेदको अवस्था विकराल छ । मधेस प्रदेशका अधिकांश दलित समुदायका बासिन्दाहरु सँग एक धुर जग्गा समेत छैन ।

उनीहरू दशकौंदेखि बसोबासको समस्याबाट पिडित रहँदै आएका छन् ।सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका स्थित डोम समुदायका मानिसहरु लगभग ४ दशकदेखि मुख्य सडक छेउको ऐलानी जग्गामा फुसको झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् ।उनीहरूको परिवार ठुलो हुने गरेकोले फुस र जस्ताको छाना हाली बाँसले बनाइएको सानो कच्ची झुपडीमा एकै ठाउँमा कोंचिएर बस्दै आएका छन् ।जग्गाको अभाव र गरिबीका कारण परिवारको संख्या अनुसार कोठा थप्न नसकेका उक्त बस्तीका डोमहरुलाई सुत्नेदेखि खाना बनाउने लगायतका सबै काम एउटै सानो कोठामा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

दिनभरी जसोतसो बसेपनि रात बिताउन भने उनीहरूलाई सकस हुन्छ । तराई मधेशका डोम समुदायमा जिविकोपार्जनको लागि पुरुषहरु मजदुरी गर्छन् भने महिलाहरु बाँसको नाङ्ग्लो,डाला,पंखा,ढकिया लगायतका सामाग्रीहरु बनाएर बिक्री गर्ने गर्छन ।तन्नेरी पुरुषहरु मजदुरी गरेपनि उमेर ढल्किसकेका वृद्धहरु भने बिहानै देखि रक्सी खाएर दिनभरी सुतेर समय बिताउने गरेका छन् ।

पटकपटक पालिकामा गई आफ्नो समस्याहरु सुनाएर आफुहरुको बसोबासको लागि व्यवस्था गरिदिन जनप्रतिनिधिहरुलाई गुहार्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, भेल्ही स्थित डोम बस्तीका गगनदेव मल्लीले गुनासो गरे । यस्ता समस्याहरु सर्लाही जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहीन डोम समुदायको मात्र नभइ मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठ वटै जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहिन डोम समुदायको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ।

जग्गाको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूलाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ। स्थानीय (२जना)तराईमा डोमलाई सबैभन्दा तल्लो जातिको रुपमा हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। उनीहरूका बालबालिकालाई कथित ठुला जाति समुदायका बालबालिकाहरुले मात्र नभइ शिक्षक शिक्षिकाहरुले समेत हेर्ने गलत दृष्टिकोणका कारण विद्यालय जानबाट बन्चित हुनु परेको छ।

विद्यालय गईहाले पनि उनीहरूलाई छुट्टै भुँइमा बसाउने गरिन्छ। यस्ता दृश्यले नियम कानुन बने पनि कार्यन्वयन हुन नसके परिवर्तनको आवास हुन नसक्ने प्रष्ट हुन्छ । समाजमा जतिसुकै परिवर्तन आएपनि ठुला जातले साना जातलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएकै कारण दलित समुदायले समानताको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।