काठमाडोँ — दुवै सदन पास गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक एक हप्तादेखि राष्ट्रपतिले विचाराधीन अवस्थामा राखेकी छिन । संविधानत राष्ट्रपतीले यसका लागि १५ दिनको अवधी पाएकी छिन । जुन समयसिमा असोज ४ गते सकिदै छ । दलहरुबीच बढ्दो असमझदारी र संसदको आयू लगायतका विषयले कतै विधेयक ढिसमिस हुने त हैन भन्नेसम्मको वहससुरु भएको छ । संघीय संसदको दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले १५ दिनसम्म विधेयकमा अध्ययन गर्ने समय दिएको जुन समय आगामी असोज ४ गतेसम्म रहँदा कतै राष्ट्रपतीले अर्को खेल खेल्ने त हैनन् भन्ने डर सत्ताघटक दलहरुमा देखिएको छ ।
संविधानत अव उनलाई विधेयक फिर्ता पठाउने विकल्प नभएपनि राष्ट्रपतीको सक्रियता भने नयाँ विकल्पको खोजीमा रहेको देखिन्छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे टिप्पणी गर्दै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै आउन लागेकाले राजीनामा दिने हल्ला चलेको थियो भने अहिले पनि सर्बोच्चको राय लिने वा अदातल पठाउने चाल हुनसक्ने तर्कहरु सुरु भएका छन । नागरिकता विधेयकलाई लिएर २०५८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसँग राय लिएको नजिर राष्ट्रपतिले दोहोर्याउन सक्ने आशंकावीच सत्ताघटक दलहरु भने विधेयक पास नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताउन्दै आएका छन् । कतिपयले भने असोज २ बाट संसदको आयू सकिने तर विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतीसंग असोज ४ सम्मको समय रहँदा यसैको फाईदा उठाउने विश्लेषण समेत गरेका छन ।
यहि कारण पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका सत्ताघटक दलहरुले संसदको आयू लम्बाउन खेल खेल्ने तथा आयू बढाउन सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक फिर्ता गर्ने तयारीबाट पछि हट्न सक्ने उनीहरुको आंकलन छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ नाम सच्याउन भन्दै असोज १८ सम्मलाई दिएको म्यादको प्रयोग गर्दै संसद्को आयु लम्व्याउन सकिने सरकारको बुझाइ छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतीको ढिलाईले विनाकारण चौतर्फी राजनीतिक प्रभाव परिरहेको छ । जवकि राष्ट्रपती कसै गरे अव विधेयक प्रमाणिकरण गर्नबाट पछि हट्न नसक्ने र त्यसको विकल्प नै नभएको कानुनका जानकारहरुले बताँउदै आएका छन ।
राष्ट्रपति भण्डारी आफूले टिप्पणी गरेर पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै ल्याएकोमा असन्तुष्ट छिन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भदौ १६ गतेको बैठकमा पनि त्यही संकेत गरेकी उनले सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको भेटमा भदौ २३ गते पनि उनले उक्त कुरा दोहो¥याएकी थिइन्। यसले सत्ताघटक र राष्ट्रपतीवीचको विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ ।विधेयक पास नभए कित राजिनामा दिनुपर्ने कि त न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने प्रचण्डको भनाईले समेत यसलाई अझ प्रष्ट पारेको छ ।
तर राष्ट्रपती भने नागरिकता ऐन छिट्टै बन्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको तर सबै विषयमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएकी छिन । वर्तमान अवस्थामा दलहरुबीच सहमतिको विषय धेरै पर देखिन्छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राजनीतिक मुद्धा बनेको छ । प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको दोहोरीले समेत यो सरकारको विषय नभई सत्ता र प्रतिपक्षको चुनावी एजेन्डाको विषय बनेको प्रष्ट हुन्छ । साथै राष्ट्रपतीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया