Breaking

सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिन सरकारलाई मानव


काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्रद्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्यायदिने काममाध्यानदिन सरकारलाई निर्देशनदिएको छ । कानुनमन्त्रीगोविन्दप्रसाद कोइरालाले भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धिविधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वत पीडितलाई न्यायको डोका खुल्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्रद्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकले अझै न्यायनपाएकोमाअपत्तिजनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यमनोज दुवाडीले सशष्त्रद्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमापनि नरहेका र विद्रोही समूहमापनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्यायदिने काममाध्यान केन्द्रितगर्न सरकारलाई सचेत गराए । । शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तगतको कानुन, न्यायतथामानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक’विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउनपनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्यायपाउने गरी सरकारले कानुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।आयोगकापूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्यायदिनकालागि सरकारले सो सम्बन्धिकानुनतत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए । उनले सो कानुनबनाउने काममा ढिलाई भए पीडितले न्यायपाउने कुरामाझनै समस्याथपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवालापक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुनमन्त्रीगोविन्दप्रसाद कोइरालाले ‘वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःखपाएको उल्लेख गर्दै तत्कालत्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्तहुने बताए । राजनीतिकदलहरुबीचपनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पु¥याउन ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो ।

मन्त्री कोइरालाले पीडितहरुको सहमतीमा मेलमिलापमातत्कालजाने र गम्भिर मानवअधिकार उलंघनको घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनिबताए । मन्त्री कोइरालाले मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्थागर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्यायदिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर कामगर्नुपर्ने बताए ।