काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले झन्डै ५ वर्षको अवधिमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिदमा १४ करोड ५६ लाख, इन्धनमा १६ करोड ६४ लाख र मर्मतमा १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कर्णाली सरकारले सबैभन्दा बढी गाडी खरिद आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गरेको छ । उक्त वर्ष सरकारले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको हो ।
२०७४ माघदेखि ०७९ असारबीचको अवधिमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन र इन्धनमा बजेट खर्च गरेको पाइएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्तिम चौमासिकका लागि ल्याएको अन्तिम ३ महिनाको बजेटमा ३ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ करोड ४४ लाख, ०७६/७७ मा ४ करोड ३० लाख र ०७७/७८ मा ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको हो । सरकारले आव ०७८/७९ मा २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन मर्मत सम्भारमा ५ करोड ८२ लाख, ०७५/७६ मा २ करोड १२ लाख, ०७६/७७ मा ३ करोड ९० लाख र ०७७/७८ मा ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अधिवक्ता गणेश हमालले ठूलो रकम सवारीसाधन खरिद र मर्मतमै खर्च गर्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले इन्धन पदाधिकारी र इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा पनि १६ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ करोड २० लाख, ०७६/७७ मा ४ करोड ३७ लाख, ०७७/७८ मा ४ करोड ९ लाख र गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले ५ आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख, इन्धनका लागि १७ करोड ४४ लाख र सवारीसाधन मर्मतका लागि १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
गरिब प्रदेशको रुपमा चिनिएको कर्णालीमा यसरी करोडौं रकम खर्च गर्नु विडम्बना भएको बताए । ‘मन्त्रीहरू सबै सुविधाभोगी भएपछि कर्मचारीले पनि जथाभावी गाडी र इन्धनको दुरुपयोग गर्न थाले,’ उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाहले आचारसंहिता उल्लंघन गरेर प्रदेश सरकारले गाडी खरिद नगरेको बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याए पनि गाडी खरिद गर्नेबारे कुनै तयारी नभएको जनाइन् ।
प्रतिक्रिया