काठमाडौँ — समाजको तल्लो तहसम्म आफ्नो जरा गाडेका राजनीतिक दलविरुद्ध पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरुको आवाज हाबी हुन थालेको छ । ठूला दलका विकल्पको रुपमा आफूलाई दर्शाएका स्वतन्त्रहरुले जनतामाझ जाँदै गर्दा उनीहरु सामु पनि थुप्रै प्रश्नहरु भने तेर्सिएका छन् । देश अहिले संसदीय निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै देशैभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर नै चलेको छ । कलाकारदेखि सामाजिक सञ्जालमा छाएका व्यक्ति हुँदै अभियन्ताहरु पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारीमा छन् ।
हौवा फैलाएकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका उनीहरुमाथि कयौं प्रश्न तेर्सिएको छ । राणा शासन हुँदै राजतन्त्र फालेर समाजको तल्लो तहसम्म आफ्नो पहुज बनाएका राजनीतिक दलले हरेक क्षेत्रमा जरो गाडेको छ । परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पमा आफूलाई दर्शाएका कतिपय दलहरु अहिले खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विकल्पकै कुरा गर्दै आएका रवीन्द्र मिश्रहरु ओलीको शरणमा पुगेर चुनाव जित्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकल्प भनेर आएका स्वतन्त्रहरु नै एकआपसमा बाँझिएका छन् । सितेबाको नामले परिचित कलाकार मधुसुदन पाठक र राजनीतिक विश्लेषक रञ्जु दर्शनालगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का स्वतन्त्रका आकांक्षी हुन् । त्यस्तै, विद्या श्रेष्ठ महर्जन र डा.ज्ञान बस्नेत पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ९ का प्रतिष्पर्धी हुन् । प्रत्यक्ष तर्फ आफूलाई भोट माग्दै गर्दा समानुपातिकमा कसलाई भोट माग्ने भन्ने अझै उनीहरुमा अन्योलता छ । प्रदेशमा के गर्ने भन्ने पनि उनीहरु स्पष्ट छैनन् । कम्युनिजम, समाजवाद वा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक सिद्धान्तबारे उनीहरु बेखवर देखिन्छन् । कुन मोडालिटिमा देश विकास गर्ने भन्ने पनि उनीहरुसँग कुनै खाका देखिँदैन ।
संसदीय व्यवस्थामा सदनभित्र दुई÷तीन जना राम्रो मान्छे पुग्दैमा उत्कृष्ट नतीजा आउँछ भन्न सकिदैँन । एक दुई जनाले मात्रै जितेर हुने भए प्रेम सुवाल र राजेन्द्र लिङ्देनहरुले ५ वर्षमा आफ्ना एजेण्डामा देशलाई डोहोर्याउने थिए । तर उनीहरुको आवाजले सदनलाई कुनै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै एक दुईजना स्वतन्त्र सदनमा पुग्दैमा देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुने देखिँदैन ।
फलत स्वतन्त्र उम्मेदवार देश विकासका लागि भन्दा पनि त्यही पुराना नेता र पार्टीकोविरुद्ध प्रयोग हुनेमै सीमित हुने देखिन्छ । रञ्जु दर्शना, स्वतन्त्र उम्मेदवारका आकांक्षी साझा घोषणा पत्र, साझा चुनाव चिह्नको माग गर्दै आइरहेका उनीहरु नाम मात्रैको स्वतन्त्र रहेको बुझिन्छ । उनीहरु संगठन नै बनाएर अघि बढिरहेका छन् । स्वतन्त्रहरु सञ्जाल बनाउन भन्दा पनि स्वतन्त्र नै हुनु पर्ने सरोकारवालाको बुझाई छ ।
संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रलाई काम गर्न पनि निकै गाह्रो छ । बहुमत र अल्पमतको खेल हुने सदनभित्र महत्वपूर्र्ण विधेकयहरु संसदीय समितिमा छलफल भएर मात्र पास हुने व्यवस्था छ । तर, स्वतन्त्रबाट जितेका सांसद समितिमा नै बस्न पाउँदैन । त्यस्तै, महत्वपूर्ण एजेण्डामा पनि दलको मान्यता लिएर बोल्नु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा उनीहरुको प्रयोग शून्य समयमा बोल्नु भन्दा विशेष हुनेछैन । त्यसो त २०१७ को पहिलो संसदीय निवार्चनमा नै ४ जना स्वतन्त्रले चुनाव जितेको इतिहास छ ।
त्यसयता पनि कयौं स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जितेका छन् । दलमा प्रभावशाली हुँदा हुँदै पनि पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्रबाट निर्वाचन जितेको इतिहास पनि ताजा नै छ । तर, ठूला दलको विकल्प भनेर वर्षौ अघि आएका दलहरुले पनि समाधान गर्न नसकेका समस्यास्वतन्त्र भनेर एक्लो व्यक्ति उभिदैँमा देशले समृद्धि हासिल गर्छ भन्नु दिवा स्वप्न मात्रै हुने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया