संघीय सरकारसँग समन्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको अस्तित्व धरापमा

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आधिकारलाई लिएर संघिय सरकार सँग असन्तुस्ट पोखेका छन् । संघीयता र संविधान विरुद्ध विभिन्न ऐन संसोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ले चेतावनी समेत उनीहरुले दिए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री हरुले आधिकारलाई लिएर संघिय सरकार सँग असन्तुस्ट पोखेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिए ।

राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेकाले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्धा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी छ । संघीयता विरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको पनि उनको आरोप छ ।

वागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले पनि संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको आरोप लगाएका छन् ।मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार तथा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार आदिको बारेमा संविधानमै अस्पष्टता भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा अप्ठ्यारो पारेको बताए ।

त्यस्तैगरी अन्तरक्रियामा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री बसन्तप्रसाद मानन्धरले संघीय सरकार संघीयतालाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ नभई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अगाडी बढेको आरोप लगाए ।उनले वित्तिय अनुशासन कायम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु चुकेको धाराणा राखे । त्यस्तै वागमती प्रदेशकी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङले तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको धारणा राखिन ।तीन तहको सरकार बीचमा सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरिन ।

त्यस्तै वागमती प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीले प्रदेश सरकारले धरै मन्त्री बनाएको भएपनि मन्त्रीहरुले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरिन । राज्यमन्त्रीले कुनै अधिकार नपाउने भए मन्त्री बनाउनु आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले हेटौंडामा ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । अन्तरक्रियामा सांसद तथा मन्त्रीहरुले संघियताकै विषयमा आवाज उठाएका थिए । साथै, राष्ट्रियसभाको कार्यसैली प्रतिपनि उनीहरुको असन्तुष्टी छ ।