ठूला राजनीतिक दलहरुको अपारदर्शी निर्णयले संघीयतामाथि प्रश्न उठे : प्रदेश सांसदहरु

काठमाडौँ — प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार हेटांैडामा आयोजित संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफँै प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरु खडा भएको समेत बताए । संघीयता आफैँमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् ।

संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफँै बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताउनु भयो । सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने विषयमा कमीकजोरी भएको हो । संघीयतासँगै राम्रा कुराहरु धेरै भएका छन् । संघीयतामा नीति निर्माण गर्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारसमेत काखी च्यापेर बसेको छ । प्रदेशमा दिन खोजेको छैन । ५० लाखका योजनासमेत संघीय सरकारले राखेको छ । संघीयता नेपालको लागि आवश्यक छ । कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । वागमती प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कटौती गर्ने काम गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको छ । त्यसले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । प्रदेश सरकारको लागि संघीय सरकारले भौतिक संरचना समेत दिन सकेको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडमा पनि प्रदेशलाई नदिएर संघ सरकारले एकलौटी रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रको पहिला पाठशाला भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कसैको विमति छैन । अहिले स्थानीय तहमा विपक्षका कुरा सुनुवाई नै हुँदैन । स्थानीय सरकारमा सञ्चालनको व्यवस्थामा विपक्ष भन्ने नै छैन । त्यसो भएकाले स्थानीय सरकार अधिनायकवादतिर गएको हो की भन्ने महशुस भएको छ । एक दुई मतले हार्नेहरुको कुनैपनि कुरा सुनुवाई हुँदैन । स्थानीय तहमा विपक्षहरुका कुरा सुन्नको लागि कुनकुन कानूनको अभाव छ । स्थानीय तहमा पनि मल्टिपार्टी सिस्टमबाट चल्ने कानून बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनको लागि विपक्षहरुको समेत कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । मगर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु संघीय सरकारले बाहेस गर्छ भनेर बोल्न समेत डराएको बताउनु भयो । उहाँले अब अधिकारी सन्तुलनको लागि संघीय र प्रदेश सरकार फरक पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने साझा अधिकार केन्द्रिय सरकारले दिन्छ भनेर अपेक्षा गरेर मात्रै पाउँछौ जस्तो लाग्दैन । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यकपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ । यति त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन भने त्यसमा मुद्दा हाल्नुपर्छ र मुद्दाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले अधिकार सिधै आउँछ भन्ने लाग्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेहरुले केन्द्रिय सरकार माथि प्रश्न उठाउँदा बाहेस हुन्छुकी भन्ने हिसावले मनन ग¥यो भने संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । केन्द्र सरकार एउटा पार्टी र प्रदेश सरकार विपक्ष पार्टीले नेतृत्व आउनुपर्छ । त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पु¥याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पु¥याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको हो । मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्छौं तर संघीयता अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालय ७ वटा हुनुपर्ने हामीले नै १८ वटा पु¥याएका छौं । हामी आफैले आफैँमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छौं । यो चिजको अन्त्य कहिले गर्नसक्छौं । संघीयता माथिको प्रश्न जोडिएको हामीले गरेका विकृतिसँग हो ।

देश संघीयतामा गएपनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाइरहेका हुन्छौं । अनि कसरी जनताले संघीयता अनुभुत गर्न पाउँछ ? नेतृत्व गर्नेहरुले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुमा हुँदै गएको छ । त्यही व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा पनि हावी भएको छ । अहिले अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारहरु लागेका छौं तर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा पुग्न सकेका छैनौं । उहाँले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरुले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताउनु भयो । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभुत गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले नेतृत्वले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुमा हुँदै गएको व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएकोे बताउनु भयो ।