बालेनले फुटपाथको व्यापार हटाएपछि व्यापारी आन्दोलनमा, सीडीओ गुहार्दै भने, व्यापार गर्ने ठाउँ देउ

काठमाडौँ — काठमाडौँ को सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीहरुले आज शान्तिपूर्ण विरोध र्याली निकालेका छन् । माइतीघरदेखि शुरु भएको विरोध र्याली काठमाडौँ महानगरको कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर समापन भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडी फुटफाथ व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा सडक व्यवसायीलाई विस्थापित गरेको भन्दै शुक्रबार उनीहरुले महानगरपालिका प्रांगणमा नाराबाजी गरेका हुन् ।

सडक व्यवसायीहरुलाई महानगरले अन्याय गरेको भन्दै नेपालको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको अधिकार खोसेको राष्ट्रवादी स्वरोजगार व्यवसायी महासंघले बताएको छ । आफूहरु पनि यही देशकै नागरिक भएको र स्वदेशमै काम गरेर खान पाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको आफुहरुको बाच्न पाउने अधिकार नखोस्न भन्दै समितिले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

आफै स्वरोजगार बनेर व्यवसायी गर्दै आईरहेका साना व्यापारिहरुलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाई दिने जिम्मा सरकारको हो ।सडकमा व्यापार गरेर खाने मजदुर वा व्यापारिहरुको माग सडकमा नै पसल राख्न पाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । महानगरको अभियानलाई उनीहरुले पनि स्वागत नै गरेका छन् । तर, उनीहरु आफ्नो रोजीरोटीको सवालमा भने विकल्प खोजिदिनु पर्ने बताउँछन् ।

आफूहरुलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाई दिन आग्रह गरिरहेका सडक व्यवसायीहरु कानुन अनुसारको राजश्व तिर्न पनि तयार छन् । राजधानीमा स्थानकै अभावका कारण सरकार पन्छिन खोजेको भए त्यसको उपाय आफूहरु सुझाउन तयार भएको फुटपाथ व्यवसायीहरुले बताएका छन । आफूहरुको तीन बुँदे माग दश दिनभित्र पूरा गर्न महासंघ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमार्डौँ पनि पुगेको छ । महासंघले तोकिएको दिन भित्र माग पूरा नगरे चरणवद्ध चर्काे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने माथिल्लो निकायबाट आदेश आए बमोजिम नै आफूहरुले कार्य गर्न प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर, महानगरले पत्र बुझ्न मानेको थिएन । फुटपाथमा व्यवापार गर्दा सडक यातायात तथा आवागमनलाई प्रभावित बनाएको महसुस गरेका स्वयम व्यवसायीहरुले फुटपाथमै व्यवसाय गर्न देउ भनेका छैनन् । विकल्प तयार पारिदेउ भनेका छन् । त्यसका लागि सरकार पनि गम्भीर बननु पर्ने देखिन्छ ।