काठमाडौँ — दुईपटक विघटन भएर अदालतको घोषणाबाट ब्यूँतिएको संसदको आयु अब केहि महिनामात्रबाँकी छ । निर्वाचनको मितिनजिकिएसँगै संसद कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पुनसुरु भएको छ । राजनीतिकदल,नेता–कार्यकर्ता,निर्वाचनआयोग सहित सबै सरोकारवालामंसिर चारमाहुनगइरहेकोसंसदीयनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन । सरकारले एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनगर्दैछ ।
मंसिर चारमाहुने संसदीयनिर्वाचनसँगै समानुपातिक समेत गरेर प्रदेशसभामा ५ सय ५०, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ नयाँ सांसद मुलुकले पाउने छ । नयाँ संसद बन्नेछ । संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने मुख्यथलो मात्रहोइनमुलुकको दिशानिर्देश समेत उनीहरुमानिहित रहन्छ । तर के वर्तमानसंसदले संसदीयव्यवस्थाको मर्म थेगिरहेको छ त ?प्रदेश र प्रतिनिधिसभादुवै सदनकतिकालागिनिदाउने थलो त कतिकालागिकविता र व्यङग्य गरेरै भाइरल हुने थलो बन्दै आएको छ ।
माननीयहरुले जनजीविकाका सवालमा सदनमाकतिआवजवुलन्द गरे ,उनीहरुले बोलेका कुरा कति सुनुवाई कुनै लेखाजोखाभयो ?जनताले चुनेर पठाएकाहरुले जनताको म्यान्डेट कतिबोके विस्तारै बहस होला तर कार्यकालको अन्तिम चरणमा माननीयहरुले संसदकै गरिमाकतिजोगाएभन्ने लेखाजोखा सुरु भएको छ ।
तत्कालिनप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सत्ता लुछाचुँडीमा लागेर दुई दुई पटक सदनको हत्या गरे । न्यायलयको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले दुबै पटक सदनव्यूतियो । तर पनिप्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमाप्रशंसायोग्यकामगर्न भने सफल देखिएन । लामो समयउपसभामुखपद रिक्त रहनु,नियुतm सभामुखद्धय कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि प्रसाद सापकोटा विवादबाट अछुतो रहननसक्नु पनियसको उदाहरण हो ।
सरकार र सदनबीचको तालमेल नमिल्दाएमसीसी,नागरिकताविधयक, सिसिटिभी प्रकरणमा संसदको रमितेबन्यो ।दलहरुले सदनजनताको हितमाभन्दादलियदाउपेच केन्द्रितबन्दामुलुक सदन र सांसदहरुप्रतिजनताको गुनासो निरन्तर रह्यो । सदन र सांसद संधै आलोचित बने । संंसदीयनिर्वाचनको मितिनजिकिँदै गर्दा विगतको तितो अनुभव तर भविष्यप्रति ठुलो आशावादीबन्दै संसद र सांसद कस्तो बनाउने वाचुन्ने विषयपेचिलो बन्नथालेको छ ।
संसदको सवालमा राजनीतिकदलहरुको आआफ्नो धारणा छ । राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलहरुले सहमति जुटाउन नसक्दापेचिलो बन्दै गएकोनागरिकताविधेयक र संक्रमणकालिन न्यायविधयकले पार नपाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रतिक्रिया