काठमाडौँ – नागरिकता विधेयकलाई लिएरसरकार र राष्ट्रपतीवीच द्वन्द्व बढेको छ । यसलाई चुनावी मुद्धा बनाउने एमालेको तयारी र कसै गरे पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको रस्साकस्सीले राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट बढाएको छ ।
नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने एमालेको रणनीति र त्यसमा राष्ट्रपती प्रयोग हुँदा यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ । विधेयकमा राष्ट्रियताको विषय उठाउँदैराष्ट्रपतीले फिर्ता गरेपछि सुरु भएको रस्साकस्सी अहिले अझ बढेको छ । जसले अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच टसलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने एमाले यसैमा खेल्न लागि परेको छ ।
यसअघि संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिनसम्म होल्ड गरी फिर्ता पठाएपछि सरकार र शीतल निवासबीच दूरी बढेको हो । राष्ट्रपतीले राजनीतिक कदम चालेको भन्दै सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक हुबहु पास गरेको थियो । लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले कानुन व्यवसायी,शैन्य उच्च अधिकारी र सम्पादकहरुसंग भेटेर सुझाव लिएकी थिईन । विना छलफल विधेयक पास हुनलाई एमालेले राष्ट्रपतीमाथिको अपमान रगैर संवैधानिक कार्यका रुपमा अथ्र्याउन गरेको छ । तर फेरी परि राष्ट्रपतीले विधेयक फिर्ता गराउने नपाउने संबैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्झाउने रणनिति पनि अघि सारेको थियो । तर सत्तापक्षको वहुमत रहेको सभामा यो अश्त्र काम नलाग्ने भएपनि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक समितिमा पठाउन सरकारलाई मनाएका थिए । तरविधायन समितिमा पठाउँदा पनि डिलो चाँडो विधेयक पास हुने निश्चित छ । छलफलमा अघि बढाउनुलाई राष्ट्रपतीको मान राख्ने कार्यका रुपमा मात्र हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया