काठमाडौँ — मुलुक जब जब निर्वाचनमा प्रवेश गर्छ तब तब महिला सहभागिताको विषयबहसमा आउँछ । तर अझै पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता शुन्यप्राय छ । महिला सांसद भन्ना साथ अपवाद बाहेक समानुपातिकको नजिर नै बसेको छ । महिला नेतृत्व समानुपातिक केन्द्रित किन भयो त ? नेपालको जनसंख्यामा पुरुषको भन्दा धेरै संख्या महिलाको छ । तर मतदाता नामवलीमा पुरुष बढी छन । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदाता नामवलीको तथ्याङले यहि भन्छ । यसका आधारमा अझै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा महिलाहरु कमजोर नै छन भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु अझै पनि आफ्नो अधिकारवारे स्वस्फूर्त निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
संविधानत हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चत गरेको छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभाको संसदमा १ सय ८ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचितमध्ये ८२ जना महिला छन । १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सिट संख्यामा भने ७ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन । के महिला नेतृहरु प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्ने भएका हुन् त? दल र शीर्ष नेताहरुले प्रत्यक्षतर्फ किन महिलाहरु अघि सार्न चाहँदैनन्?यसमा महिला नेतृहरुको पहल पर्यात हुन नसकेको हो ?यस्ता अनेकन प्रश्नै प्रश्नको घेरामा महिला नेतृहरु पर्दै आएका छन ।
संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागीताकोे विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ । राजनीतिक दलमा आवद्ध महिलाहरुले आगामी निर्वाचनमा संघ र प्रदेश दुवैमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको माग गरिरहेका छन । विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरु मन्त्री नै बनिसकेपछि बल्ल प्रत्यक्ष लड्ने आँटमा देखिएका छन । अर्कोतर्फ समानुपातिक सांसद नदोहो¥याउने मनस्थितिमा प्रमुख शीर्ष राजनीतिक दलहरुदेखेपछि , धेरै सांसदहरुलाई संसदको ढोका बन्द हुने देखिएपछि भने महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमै लड्ने सहास गर्न थालेका छन ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता र सशतिmकरणका सवालमा वर्तमान भन्दा विगत अझ बुलन्द र रोचक छ । मताधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा कांग्रेस नेतृ मंगलादेवी सिंह,अहिलेका नेताहरुले कमजोर उम्मेदवारको संज्ञा दिर्ने नानीमैया दाहाल गर्भ गर्न लायक इतिहास हुन् । तर व्यवस्था परिवर्तन पछि महिला राष्ट्रपति भएको मुलुकमा शीर्ष नेतृत्वको फेरो समातेर नेता, सांसद बन्नुपर्ने महिला नेतृको बाध्यतालेभने इतिहासलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
प्रतिक्रिया