कहिले न्याय पाउछन द्वन्द्व पिडितले ? अन्यायमै वित्यो १६ बर्ष,अझै कति पर्खिने ?

काठमाडौँ — सरकार र दलहरु जिम्मेवार नबन्दा सत्य निरुपण सम्बन्धी काम युद्ध अन्त्यको १६ वर्ष पछि पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छन् । शान्ति सम्झौताका ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने भनिएको काम डेढ दशकसम्म समाधान नहुँदा दलहरुले आलोचना खेपिरहेका छन् । अहिले संसदमा विधेयक उपर छलफल सुरु भएपनि विवादमुक्त भने छैन ।
विश्वले वेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भने यो विषय सर्वधिक आलोचित छ ।

युद्ध अन्त्यको १६ वर्षसम्म ६ महिनामा सक्ने भनिएको सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित विषय टुंगिन नसक्दा नेपालमा बेपत्ता दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भलै प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ अहिले सदनमा छलफलका क्रममा छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधयेक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयक सदनमा गएसंगै सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यान संसदतर्फ नै केन्द्रित छ भने संसदले विधेयकको यथोचित संशोधन गरोस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले अगाडि बढाओस् भन्ने नै आम चाहना छ । यो पीडितका लागि मात्रै होइन आम सचेत नेपालीका लागि नै गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न धेरै नै विलम्ब भइसकेकोको अवस्थामा कानुनमन्त्री केहि हतार गर्न आवश्यक रहेको बताईसकेका छन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेशलगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताएका छन ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको मन्त्री बन्दीको स्पष्टोक्ती छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उनले सरकार सबै पीडित र तिनका परिवारहरूको साथमा रहेको बताएका छन । विधेयकवारे प्रश्न उठिरहँदा उनले विधेयकका वारेमा प्रसस्त छलफल गर्न सकिनेमा कुनै समस्या नभएको बताँउदै आएका छन ।

तर विधेयकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अन्य दलहरुले भने विधेयकको विरोध गरेका छन । द्वन्द्वका घाउमा पीडित भएका बेपत्ता भएकाहरुको पीडामाथि नुनचुक थप्नेगरी चोचो मिलाएर काम गर्न खोजिएको अधिकारीको आरोप छ । द्वन्दकालीन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने एमाले नेताहरुको भनाई छ ।

द्वन्दरत दुवै पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन गरेका कुरा र विशेष अदालत बनाएर ६ महिनाभित्र महान्याधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा चासो राख्ने २० जना सरोकारवालाहरुले राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई सोमबार एक पत्र लेखी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले दण्डहीनतालाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै चासो राख्न आग्रह नै गरेका छन ।

मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई सफाइ दिने गरी उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो प्रावधानले आगामी दिनमा यस्ता द्वन्द्व फेरि दोहोरिनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । यी कार्यले संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यलाई अझ पेचिलो बनाउने सत्तापक्षीय नेताहरुको भनाईकावीच एमाले नेताहरुले भने यति संवेदनशील विषयलाई हचुवाका भरमा अघि बढाउन नहुने बताँउदै आएका छन ।

मन्त्री वन्दीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्नका लागि आफ्नो कार्यकाल रहदै यसलाई सबैको सहमतिमा टुंगोमा पुर्याउने बताएका थिए । संसद सदस्य नभएका कारण बन्दीको ६ महिने कार्यकाल एक महिनामै सकिदै छ । फलत ः मन्त्री बन्दी विधेयकलाई फाष्टट्रयाकबाट निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छन । तर यो विधेयकमाथि द्वन्द्वपीडित सेना प्रहरीका परिवार तथा अन्य सरोकारवालाले पनि विरोध जनाएका छन् । उनीहरुको निरन्तरको आन्दोलन र मन्त्री बन्दीको हतारोले यो विधेयक कतै न्याय निरुपणको भन्दा अझ द्धन्द्ध चर्काउने माध्यम त बन्ने हैन भन्ने त्रास बढेको छ ।