नागरिकता विधेयकमा बढेको किचलो,समितिमा पठाउन किन तयार भयो सत्ता पक्ष ? होला त संसोधन ?

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतीवीच द्वन्द्व बढेको छ ।यसलाई चुनावी मुद्धा बनाउने एमालेको तयारी र कसै गरे पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको रस्साकस्सीले राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट बढाएको छ । नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने एमालेको रणनीति र त्यसमा राष्ट्रपती प्रयोग हुँदा यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ । विधेयकमा राष्ट्रियताको विषय उठाउँदैराष्ट्रपतीले फिर्ता गरेपछि सुरु भएको रस्साकस्सी अहिले अझ बढेको छ । जसले अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच टसलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने एमाले यसैमा खेल्न लागि परेको छ ।

यसअघि संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिनसम्म होल्ड गरी फिर्ता पठाएपछि सरकार र शीतल निवासबीच दूरी बढेको हो । राष्ट्रपतीले राजनीतिक कदम चालेको भन्दै सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक हुबहु पास गरेको थियो । लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले कानुन व्यवसायी,शैन्य उच्च अधिकारी र सम्पादकहरुसंग भेटेर सुझाव ै लिएकी थिईन ।

विना छलफल विधेयक पास हुनलाई एमालेले राष्ट्रपतीमाथिको अपमान रगैर संवैधानिक कार्यका रुपमा अथ्र्याउन गरेको छ । तर फेरी परि राष्ट्रपतीले विधेयक फिर्ता गराउने नपाउने संबैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्झाउने रणनिति पनि अघि सारेको थियो । तर सत्तापक्षको वहुमत रहेको सभामा यो अश्त्र काम नलाग्ने भएपनि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक समितिमा पठाउन सरकारलाई मनाएका थिए । तरविधायन समितिमा पठाउँदा पनि डिलो चाँडो विधेयक पास हुने निश्चित छ । छलफलमा अघि बढाउनुलाई राष्ट्रपतीको मान राख्ने कार्यका रुपमा मात्र हेरिएको छ ।

यता एमालेले पनि विधेयक छलफलमा अघि बढ्नुलाई नै आफ्नो प्रभावका रुपमा बुझेको छ । तर विधेयक समितिमा पठाए पनि फास्ट ट्रयाकमै पारित गर्ने सरकारको योजना छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्ष मौन रहेर सहमति जनाएको बताउँदैसबैको साथ र सहयोगमा विधेयक अघि बढाइएको बताएका छन ।

विधेयक पास हुनु लोसपाका लागि गठबन्धनको यात्रा तय गर्ने माध्यम हो भने प्रचण्डले त मदेशी जनताका वीच गरेको वाँचा पुरा गरेको भनेर चुनावी मसला बनाईसकेका छन । तर एमाले पनि विधेयक विरुद्ध गएर यसैपनि मदेशमै कमजोर भएको धरातल अझ कमजोर बनाउने पक्षमा छैन । यद्यपी राष्ट्रपति भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतीमै अघि बढेको देखाउने प्रयासमा छिन । फलत विधेयक पास गर्ने पर्ने र संसोधन पनि नहुने प्रष्ट भएपनि उनले सत्तापक्ष र एमालेसंग छलफल गरेर आफ्नो उपस्थिती देखाएकी थिईन ।