भारतको अग्निपथ योजनाबारे संसदीय समितिमा छलफल हुँदै

काठमाडौँ — भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती बारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बस्दैछ । समितिले छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाएको छ । बैठक दिउँसो ३ बजे समितिको सभा कक्षमा बस्नेछ । यसअघि पनि बोलाइएको बैठकमा कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको थियो । २५ सदस्यीय समितिको बैठक बस्नका लागि १३ जना सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेमा जम्मा ७ जना मात्र उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । उक्त बैठकमा कोरम नपुग्नुका साथै मन्त्री खड्का पनि उपस्थित भएका थिएनन् ।

भारतले सैन्यभर्तीका लागि ल्याएको अग्निपथ योजनाबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो। भारतले गोर्खा सैनिकलाई पनि अग्निपथ अनुसारनै भर्ना हुन भनिसकेको छ । बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अग्निपथअनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकहरूलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेका छौं। अब पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। र, त्यो भर्ती अग्निपथ योजनाअनुसार नै हुनेछ। मसँग अहिले भएको जानकारी यत्ति नै हो ।’भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा मूलतस् नेपालसहित भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई भर्ती गरिन्छ ।

यसअघि नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती गर्न लागेको हो कि होइन भनेर स्पष्ट नभएकाले अहिले भर्ती स्थगित हुने जानकारी दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अब भारतीय सैनिकमा नेपालीहरूको भर्ती सन् १९४७ को बेलायत, भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार हुने हो कि होइन स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरूण सुवेदीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए । गत असार पहिलो साता भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो । साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती हुन पाउँछन् ।

यो योजनाअनुसार भर्ती हुनेहरूले ४ वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि थोरैलाई मात्रै पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइनेछ भने बाँकीलाई घर पठाइनेछ। उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन् । नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई पनि त्यही ४ वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गराउन लागेको हो कि पेन्सन पाउने गरी भन्ने स्पष्ट नभएकाले पहिला त्यो स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको हो । नेपालीलाई पनि ४ वर्षका लागि मात्र भर्ती गर्ने र पेन्सन नदिने हो भने यस विषयमा हामीले राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्री खड्काले राजदूत श्रीवास्तवलाई भनेका छन्,‘त्रिपक्षीय सन्धीअनुसार लैजान लागेको हो भने सम्झौता कायम नै छ । हामीले केही भन्नु परेन ।’

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन् । हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गर्दा भारतले सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँछ । यसपालि पनि भारतले नियमित प्रक्रियामा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा भारतले नेपालीहरूलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्न लागेको हो कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्ने खुलाएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब भारतले नेपालीलाई कसरी सेनामा भर्ती गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथअनुसार नै गोर्खा भर्ती हुने बताए पनि यसबारे नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने भारत सरकारले दिएको छैन । बुटवलमा आजदेखि नेपालीलाई भारतीय सैनिकमा भर्ती गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिएको थियो। सरकारले पहिला अग्निपथबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएपछि बुटवल पुगेका युवाहरू फर्किएको सलुट गोर्खा बुटवलका सञ्चालक लोकेश थापाले जानकारी दिए ।

भारत संसारमा ठूलो सैन्य शक्ति भएका मुलुकमा पर्छ । दुई छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग कटूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतले सीमामा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ । अहिले भारतमा सैनिकहरूको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा छ। तीमध्ये हरेक वर्ष झन्डै ६० हजारले नियमित अवकाश पाउँछन् । हजारौं सैनिकले वार्षिक अवकाश लिने भए पनि केही वर्षदेखि भारतीय सैनिकमा नयाँ भर्ना भएको छैन। अधिकारीहरूले सुरूमा कोरोनाभाइरसका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताएका थिए । लामो समय सैनिकमा भर्ती नखुल्दा फौजी हुने तयारी गरिरहेका धेरै युवामा उमेर बितेर जाला भन्ने डर थियो ।

त्यही बीचमा मोदी सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो । जुन योजनाअनुसार यस वर्ष ४६ हजार नयाँ भर्ना गरिनेछ । अग्निपथ योजनामा भर्ना हुनेलाई अग्निवीर भनिनेछ । यो योजनामा अफिसरबाहेकका सैनिकहरू मात्रै भर्ती गरिनेछ। यसमा महिला, पुरूष दुबै भर्ती हुन पाउनेछन्। अग्निवीरहरूले पहिलो वर्ष मासिक ३० हजार भारू तलब पाउने छन् भने चौथो वर्ष उनीहरूको तलब मासिक ४० हजार पुग्नेछ । सरकारले यो योजनाबाट एकातिर भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने र अर्कातिर पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुँदा आधुनिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न स्रोत पुग्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले भारतीय सेनाका जवानको औसत उमेर ३२ वर्ष छ ।

यो योजनाको विरोध गरिरहेकाहरूले भने दुईटा कुरा उठाएका थिए । यसले एकातिर सैनिकमा करियर खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिनेछ । अग्निपथअनुसार भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन् । पेन्सन नपाउने भएपछि उनीहरूले त्यसपछि के काम गर्ने र कसरी जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् ।

आजीवन सैनिक भएर देशको सेवा गर्ने युवाको सपनामा अग्निपथले तुषरापात गरेको उनीहरूको तर्क छ। केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले यो योजनाले भारतीय सैनिकको दक्षता र क्षमतामा ह्रास आउने बताएका छन् । चार वर्षमात्रै काम गर्ने सैनिकसँग कुनै अनुभव नहुने भएकाले उनीहरूले मैदानमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद् मोदी सरकारले अग्निपथ योजना लागु गरेरै छोडेको छ ।