एमालेले तोक्यो उम्मेदवारको योग्यता ! समानुपातिक सांसदलाई दलहरुको अंकुश, आंकाक्षीको व्यवस्थापन कसरी गर्ला

काठमाडौँ — आगामी मंसिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनकालागि संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । साना–ठुला सबै राजनीतिक दलहरु चुनावी रणनीतिसँगै उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तय गर्नजुटेका छन । संधै आंकाक्षीको व्यवस्थापनमै रुमलिने दलहरुले संसदीय निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवारलाई प्राथमिकता देलान् त ? मंसिर चार गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । जतिजति निर्वाचनको मिति घर्किदै छ,चुनावी चटारो थप आक्रमक बन्दै गएको छ ।चुनावको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलकालागि आकांक्षी उम्मेदवारहरुको व्यवस्थापन दलहरुकालागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । दलहरु अहिले यहि चुनौती व्यवस्थाप नगर्न विभिन्न समितिहरु बनाएर खाका नै तयार गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन । साना–ठूला सबै राजनीतिक दल जनमतको अंकगणितय जोडघटाउमा व्यस्त छन भने नेताहरु आफु सुरक्षित हुने बाटोको खोजीमा छन् । किनकी नेपालको परिपेक्षमा चुनावमा सुरक्षित हुने आधार उम्मेदवारको योग्यता क्षमता र राजनीतिक निष्ठाले मात्र पुग्दैन, नेतृत्वको चाकडीपनले पनि प्रभावपार्ने गरेको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्वाचनका लागि उमेदवारको मापदण्ड तय गरेको छ । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धभएको,लोकप्रिय र विजयको सुनिश्चितता भएको,आन्दोलनमा योग्दान र पार्टीप्रतिको निष्ठाभएको, सन्तुलन र समावेसी तथा निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्य व्याक्तिलाई मात्र उम्मेद्वार बनाउने एमालेको तयारी छ ।

यत्ता सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडकै सकस छ । यद्यपि पार्टीगत रुपमा उम्मेदवार सिफारिसका सवालमा समेत आन्तरिक छलफल भने भइरहेका छन् । समानुपातिकतर्फ नदोहो¥याउने र चुनाव गतिलो र जित्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्ने विषय काँग्रेस पनि प्रष्ट देखिएको छ ।

समानुपातिक सांसद नदोहो¥याउने कांग्रेसको रणनीतिसँगै हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड देखि उद्योगपति विनोद चौधरी समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नु पर्नेछ । एमालेभित्र चुनावी जोडघटाउ गरेर दोस्रो तहका नेताहरु नै सकेसम्म समानुपातिक भित्र अटाउन खोज्नेकोे सुचिलामो छ । अन्य दलहरुमा पहिले समानुपातिकमा अटाएका सांसदहरु ऋब प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट हानथाप मागरिरहेका छन् । विगतमा जस्तैशीर्ष नेताको फेरो समातेकै भरमा माननीय बन्ने प्रवत्ति अहिले पनि घटेको छैन । राजनीतिकदल र शीर्ष नेतृत्वमा खिइदै गएको राजनीतिक सिद्धान्त,नैतिकता र आचारण हेर्दा टिकट खरिद बिक्रिहुने उहि पुरानै नजिरले निरन्तरता पाउने त होइन?आशंकागर्ने थुप्रै आधारहरु सतहमा आएका छन् ।