काठमाडौँ — काठमाडौ महानगरले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्न ताकेता गरेको छ । महानगरले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । भौतिक संरचना हुँदै नीतिगत सुधारमा समेत आक्रमक बनेको महानगरले यसको कार्यन्वयन गर्ने ल्याकत राख्ला ? शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको जड राजनीतिकरण नै हो, यसमा दुई मत छैन ।
विद्यालय क्षेत्रमा समेत राजनीति मौलाउँदा उपत्यकामै रहेका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदो छ । दुर दराजमा रहेका अधिकांश विद्यालय अध्ययन गर्ने थलो भन्दा राजनीति गर्ने थलोको रुपमा विकसित भईरहेको प्रष्ट छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा विद्यालय नै बन्द गरेर राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर चुनाव प्रचारमा हिड्ने कर्मचारीको चर्चा कम थिएन । हरेक व्यतिm पेशाप्रति भन्दा राजनीतिप्रति बढि बफादार बन्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र उधोगति उन्मुख छ ।
जवकि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ मा तीन तहको सरकार र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले दलको सदस्यसमेत हुन नपाउने व्यवस्था छ ।यहि व्यवस्थालाई टेकेर काठमाडौ महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्न अपिल गरेको हो । महानगर प्रुमख बालेन शाहले सुचना नै जारी गर्दै दलीय आबद्धता कायम रहेका कर्मचारीलाई आबद्धता त्याग्न आग्रह गरेको छ ।
अज्ञाग्रहको वेवास्ता गरेमाकानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ । शैक्षिक संस्था साथै सेवा प्रवाह गर्दै व्यतिmमा राजनीतिक पूवाग्रह नराखी विशुद्ध नागरिकको सेवा गर्नु पर्ने भन्दै महानगरले यस विषयमा ध्यानकर्षण गराएको हो । काठमाडौ महानगरको आग्रह ठिक भए पनि व्यतिmको आस्थामाथी नै अंङकुश लगाउने गरी निर्देशन दिननमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
महानगरको मुहार फेर्ने अठोट सहित मेयरमा निर्वाचित भएका वालेन्द्र शाह पछिल्लो समय अनधिकृत संरचना हटाउन लागेका छन् । फोहोरभित्रको फोहोरी राजनीतिले केहि समय छायाँमा परेका उनी पार्कीङ व्यवस्थापन र अनाधीकृत संरचना हटाउने कामले उनी पुन चर्चामा छन् । यद्यपी बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्न गरेको आग्रहमा उनी कति खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने विषयमा संशय भने कायमै छ ।
प्रतिक्रिया