अहिले कार्यदलमा मापदण्डका बारेमा विवाद रहँदै आएको छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको मत परिणामलाई मात्रै आधार मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा देखिएको विवादमा स्थानीय तह २०७९ लाई पनि आधार मान्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग छ । तर साना दलहरु भने अहिले प्रतिनिधि सभामा भएकै दलहरुको अवस्थाका आधारमा टिकट बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताईरहेका छन । जसलाई कांग्रेस नेताहरुले भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी आवश्यकताभन्दा ठुलो अपेक्षामा रहेको बताउन थालेका छन ।
तर अन्य घटक भने कांग्रेसले सिट बाँडफाँट गर्नेभन्दा पनि सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने बताउने गरेका छन । गठबन्धनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले हाबी भएपनि कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई निर्वाचन जित्न आफ्नो सहयोग चाहिने भएकाले आफूले मागेजति सिट पाउनुपर्ने नेकपा एसको भनाइ छ।
निर्वाचनपछि कुनै एक दलको सहायताले मात्रै सरकार बनाउने सोचमा रहेको काग्रेस आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि पनि प्रत्यक्षमा सय सिट लिनुपर्ने बुझाइमा छ । जसले सिटको रस्साकस्सी केहि दिन अझै चल्ने र अन्ततगत्वा शिर्ष नेताकै ततविजमा भर पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
हुन त सबै काम कार्यदललेगर्नेेर अन्त्यमा शिर्ष नेतृत्वले अनुमोदन गर्ने गरि काम भईरहेको कार्यदलका सदस्यहरुले बताउदै आएका थिए । त्यस्तै केही नेताले समेत शिर्ष नेतृत्वले कार्यदलमा हस्तक्षेप नगर्ने दावी गर्दैै आएका थिए । त्यस्तै विगतमा पनि माओवादी र कांग्रेसलाई जोड्ने रसायनका रुपमा चिनिएका सिटौलाले नै संयोजक भएपछि केहि विश्वास गर्ने आधार पनि तय भएको थियो । तर पहिलो चरणमा नै कार्यदल चुक्दा यसले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया