काठमाडौँ — आसन्न मंसिर ४ मा एकै चरणमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आचारसंहितावारे सोमवार निर्वाचन आयोग र चुनावमा भाग लिने १२ राजनीतिक दलबीच छलफल भयो । तर दलहरुको सुझावमा आधारित रहेर आचारसंहिता जारी गरिए पनि यसको कार्यन्वयनमा भने दलहरु सँधै उदासिन देखिने गरेका छन् । मर्यादित लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनलाई मर्यादित, भयरहित, स्वच्छ र विवादरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने आधार निर्वाचन आचारसंहिता हो । तर निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यन्वयनका सवालमा भने संधै प्रश्नै प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।
कारण आचारसंहिता दलहरु कागजी खोष्टो बाहेक केहि मान्दैनन् । आचारसंहिताले जे बन्देज गरेको हुन्छ दलहरु त्यहि गतिविधिमा उदत्त देखिन्छन् । विगतका हरेक निर्वाचन र दलहरुको गतिविधिले यस्तै चित्रण गरेको छ । उदाहरण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन गतिविधि नियाले पुग्छ । आयोगले आचारसंहिता मार्फत टोपी क्याप टि सर्ट छाप्न रोक लगायो, तर दलहरुले त्यसैमा धेरै खर्च गरे । मतदातालाई विवेकको प्रयोग गर्न सोच्ने र निर्णय लिने समयका रुपमा राखिएको मौन अवधिमा हुने आर्थिक चलखेलको कुरै नगरौं । आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेलाई कारवाहि गर्ने आयोग आफै निरिह छ ।
बस स्पष्टकरण सोध्छ ,ताकेता गर्छ अनि कारवाहि छाँयामा पर्छ । फलत आचारसंहिता पालना भन्दा उल्लघंन गर्न बनेको आभास हुन्छ । आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । संसदीय निर्वाचनका अनेक तयारी मध्ये महत्वपूर्ण निर्वाचन आचारसंहिता निरन्तर बहसमा छ । सोमवार निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको छ । हरेक निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु यसरी नै छलफल गर्छन । निर्वाचन आयोग आचारसंहिताका सवालमा कडिकडाउन नै गर्न खोज्छ ।
दलहरु जति सक्दो आचारसंहिता खुकुलो पार्न नखोज्ने कुरै भएन । यति मात्र होइन दलहरु निर्वाचन प्रणाली नै दोषि भएको तर्क गनै पछि पर्दैनन् । निर्वाचन आचारसंहिताका सवालमा आयोग र दलहरुबीचको दोहोरी नै चल्ने गर्छ । आयोग र दल दुबै जिम्मेवार नबन्दा आचारसंहिता देखाउने दाँतमा सीमित बन्ने गरेको छ । दुई धूर्वमा धूर्विकृत दलहरु राजनीतिक स्वार्थकासाथ गतिविधिलाई निरन्तर दिइरहेकोले आम निर्वाचनमा पनि आचारसंहिता पूर्ण कार्यन्वयन हुनेमा आसंका कायमै छ ।
प्रतिक्रिया