काठमाडौँ — पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फर्काएको नागरिकता विधेयक हुबहु रुपमै फर्किएपछि अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदममाथि निकै चासो राखिएको छ । त्यसकै लागि राष्ट्रपतिले निकै सक्रियता बढाएर परामर्श गरिरहेकी छन् । के दोस्रोपटक पारित भएर गएको विधेयकलाई रोक्न सक्ने कानूनी आधार राष्ट्रपतिसँग छ त ? नेपालको नागरिकता इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २०६३ सालसम्म वितरण गरिएका सबै नागरिकता २०२० सालको पञ्चायती ऐनमा आधारित थिए ।
उक्त ऐनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्यागेपछि सहजै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर २०३२ सालमा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा अंगीकृत नागरिकता नीतिलाई केही कसिलो बनाइयो ।त्यतिबेलाको संसोधनमा विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ५ वर्ष र अन्य प्रकारको अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त राखियो ।
तर व्यवस्था पाँच वर्ष पनि टिक्न सकेन ।नयाँ व्यवस्था लागु भएको पाँच बर्षमै कुनैपनि कारण उल्लेख नगरि २०३७ को तेस्रो संसोधनद्धारा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था २०२० अघिकै मोडलमा फर्काइयो । त्यसयता नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेत सोही व्यवस्थामै टेकेर हालसम्म कायम छ ।
र यसलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत अहिले पनि पुरानै व्यवस्था लागू हुनेगरि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसदबाट पारित गरेपछि त्यसको बाधक राष्ट्रपति बनेकी छन् ।जब संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयक प्रमाणिकरणका लागि शीतलनिवास पुग्यो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामै फर्कादिइन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्र प्रमुखले फिर्ता गरेको यो नै पहिलो घटना हो ।
संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा लालमोहर नलगाएर फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ त?छ, संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट यस्तो अधिकार दिएको छ । तर राष्ट्रपतिले गम्भीर सवाल उठाएर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि पनि दलहरुले संसदमार्फत जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाएपछि अब राष्ट्रियसभामा पुगेर विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकोमा जाँदैछ । यस्तो बेला राष्ट्रपतिले विधेयकलाई फेरि फर्काउने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।
फलतः आफैलेफर्काएको विधेयक हुबहु आउने भएपछि राष्ट्रपति कानुनी र नैतिक संकटमा परेकी छन् । यसका लागिसंविधानविज्ञहरुसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गरेकी छन् । तर उनीहरुबाट पनि ठोस राय आएको देखिएन । मुलतः संविधानविद्हरुले अहिले राष्ट्रपतिसँग कुनै कानुनी आधार बाँकी नरहेको बताउँछन् ।कि संसदबाट गएको १५ दिनभित्र स्वीकार्ने कि विमति राख्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर अलग हुने हो । तर त्यो राष्ट्रपतिको निजी विचारको कुरा हो । तसर्थ विधेयक प्रमाणिकरण भन्दा अर्काे सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको उनीहरुको मत रहेको छ ।
त्यसो भए विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही समय अल्झाएर राख्ने ठाउँ छ ? त्यो सुविधा पनि बाँकी छैन । किनकि १५ दिनको समयसीमा संविधानले नै तोकिदिएको छ ।यता सर्वाेच्च अदालतलाई ब्याख्या गर्ने जिम्मा दिनसक्ने विषयमाथि पनि टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर प्रमाणिकरणअघि त्यो विकल्प पनि राष्ट्रपतिलाई नहुने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
बरु राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेपछि त्यो संवैधानिक वा असंवैधानिक छुट्टयाउने विषयमा सर्वाेच्चले ब्याख्या वा खारेज गर्न सक्छ ।यसको मतलब राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा अर्काे विकल्प सतहमा छैन । तथापी १२ गतेसम्म राष्ट्रियसभा स्थगित भएकाले त्यो भन्दाअघि कुनै विकल्पमाथि विचारसक्ने सुविधा राष्ट्रपतिसँग बाँकी नै छ । तर विधेयक शीतलनिवास पुगिसकेपछि दलहरुले अवमूल्यन गरेको झोकमानैतिकता देखाएर राजीनामा गर्ने एमालेको संकेतले सत्तागठबन्धनसहितका दलमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
तर उपराष्ट्रपति गठबन्धनकै फेभरमा रहेकाले विधेयक सहजै पारित हुनेछ । यता यसअघि दुईपटक भएका संसदविघटनलाई सर्वाेच्चले असंवैधानिक करार गरिसक्दासमेत राष्ट्रपतिलाई नछोएको विषयले नागरिकता विधेयकमा देखाउने खोजिएको नैतिकताले खल्लो बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया