काठमाडौँ — पछिल्लो समय स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकार विचको समन्वयमा देखिएको अभावका कारण शक्ती सन्तुलनमा दरार पैदा भएको छ । प्रदेश सरकारले तल्लो तहले आफुले बनाएका कानुन बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ भने स्थानिय सरकारले बजेट वितरण र लेखा परिक्षणमा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले वेवास्ता गरेको दुखेसो गरेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाशीकरण भएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री राईले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले एउटा प्रदेशको भन्दा ५÷६ गुणा बढी बजेट राखेको भएपनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको उनको दावी छ । मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । सभामुख भण्डारीले प्रदेशले बनाएका कानून व्यवहारिक रुपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको काार्यन्वयन नभएको पाइएको उनको दुखेसो थियो ।
उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेपनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बजेट वितरण र लेखा परिक्षणमा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले वेवास्ता गरेको दुखेसो गरेका थिए भने स्थानिय सरकारले बनाएका कानुनको पनि वास्ता नभएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया