काठमाडौँ — सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीविधेयक सदनमा अघि बढेको छ ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रीगोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।जसमाएमाले लगायतकाप्रतिपक्षीदल र द्वन्द्वपीडित सेना प्रहरीका परिवारले पनिविरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुतभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रीगोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।विधेयक प्रस्तुतगर्दै उनले बेपत्तापारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्तहुनलागेकाले शान्तिप्रक्रियाकाकामबाँकी रहनगएको बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनविधेयकआवश्यक रहेको उल्लेख गरेका उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथानिर्देशनात्मकआदेशलगायतको आधारमाविधेयकतयार पारिएको बताएका छन । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथामानवीयकानुनको विश्वव्यापीमान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट प्राप्तभएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको मन्त्रीबन्दीको स्पष्टोक्ती छ ।
तर विधेयकको प्रमुखप्रतिपक्षीदल नेकपाएमाले सहितअन्यदलहरुले भनेविधेयककोविरोध गरेका छन ।एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले त बिधेयकएमाले र द्धन्द्ध पीडितलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै त्यस्ताविधेयकच्यातेर फाल्ने चेतावनीनै दिएकाथिए । केहीव्यक्तिलाई उन्मुक्तिदिने र केहीव्यक्ति हिरो बन्ने खेलमा पीडितलाई अन्यायगर्न लागिएको भन्दै विधेयक अघि बढाए एमालेबाट अवरोध हुने ओलीले बताए ।
त्यसैगरी एमाले सांसद खगराजअधिकारीलेएमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताएकाछन । द्वन्द्वका घाउमा पीडित भएका बेपत्ताभएकाहरुको पीडामाथि नुनचुकथप्नेगरी चोचो मिलाएर कामगर्न खोजिएको अधिकारीको आरोप छ । द्वन्दकालीनअवस्थामागिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्यागर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकालेयसमा कसैलाई छुट दिननहुने उनको भनाइ छ । द्वन्दरत दुवै पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन गरेका कुरा र विशेष अदालतबनाएर ६ महिनाभित्रमहान्याधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने देखिएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
नेपालमजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनिविधेयक पीडितलाई न्यायदिने गरी नआएको बताएका छन् ।विधेयक प्रस्तुतगर्न अनुमतिमाग्ने प्रस्तावमाथिविरोधको सूचना प्रस्तुतगर्दै सांसद सुवालले कुन–कुनप्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको बताए ।
मन्त्रीवन्दीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्नका लागिआफ्नो कार्यकाल रहदै यसलाई सबैको सहमतिमा टुंगोमापुर्याउने बताएकाथिए ।संसद सदस्यनभएका कारण बन्दीको ६ महिने कार्यकाल एक महिनामै सकिदैछ । फलत ः मन्त्रीबन्दीविधेयकलाई फाष्टट्रयाकबाटनिष्कर्षमापुर्याउनलागिपरेका छन । तर यो विधेयकमाथि द्वन्द्वपीडित सेना प्रहरीका परिवार तथाअन्य सरोकारवालाले पनिविरोध जनाएका छन् । उनीहरुकोनिरन्तरको आन्दोलन र मन्त्रीबन्दीको हतारोले यो विधेयककतै न्याय निरुपणको भन्दाअझ द्धन्द्ध चर्काउने माध्यम त बन्ने हैन भन्ने त्रास बढेको छ ।
प्रतिक्रिया