काठमाडौँ — प्रदेश सांसदहरुले स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न कानून नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले प्रदेशमा योजना तर्जुमाका कार्यक्रम स्वेच्छाचारी हुने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि मन्त्रालय कति वटा बनाउने भन्ने कुरालाई सबैले सोचेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेश सांसदहरुले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले अनावश्यक काम गरिदिँदा संघीयताको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने जनतामा प्रश्न उठेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बलदेव चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा कानून बनाएर नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले लोकतन्त्रमा व्यक्ति ठूलो नहुने भन्दै संघीयताको ५ वर्षे दौडानमा व्यक्ति ठूलो बनेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको विकास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो कार्यकालमा संघले प्रदेशको र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले मठ मन्दिरमा मात्रै बजेट खर्च गरेको तर सामाजिक विकासमा कुनै बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले भ्रष्टचार र अनियमितताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिले इमान्दारिताका साथ काम गरे संघीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले केही प्रतिग्रामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको भन्दै दलहरु सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का नेकपा एमालेका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले साझा अधिकारका सूचीमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा आदिमा प्रदेशमा योजना निर्माणको प्रक्रिया निर्धारण नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्वेच्छाचारी हिसावबाट योजना तर्जुमा गरिएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानूनी रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना र बजेटमा स्पष्ट सीमाङ्कन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य अञ्जु खड्काले संघीयताका कारण स्थानीय तहमा चिकित्सक र स्वास्थ्यचौकीहरुको राम्रो व्यवस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेका संघीयता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई चिर्न परियोजना बैंकको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले प्राथमिकताको आधारमा बजेटलाई वर्गीकरणको जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश १ ले अध्ययन अनुसन्धानको लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै बजेट छुट्याउन र प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नेताहरुको भनाइका कारण पनि संघीयता के हो भन्ने बारेमा अल्मल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले दलका नेताहरुमा नै संघीयताप्रति इमान्दारिता छैन कि भन्ने आशंका उब्जिएको बतउनु भयो । उहाँले संघीयताप्रति नेताहरु इमान्दार रहे प्रश्न नउठ्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न साझा सूचीमा रहेका कानूनहरु बनाउने काम संघबाट शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश १ ले प्रहरी ऐन बनाएपनि लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने बित्तिकै खारेज हुने कानून बनाएको औचित्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै संविधानले निर्धारित गरेको स्थानीय नियमावली, संघीय नियमावली र प्रदेश नियमावलीले निर्धारण गरेको समय अनुसार नै विकास निर्माणका कामहरु सकिनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलका सचेतक विमल कार्कीले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो बाधक समाजमा रहेको मनोविज्ञान भएको बताउनु भयो । उहाँले शक्तिको पहुँच आफूँसँग मात्रै हुनुपर्ने मनोविज्ञानलाई नहटाएसम्म संघीयता सबल हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले नै जिल्लाहरुको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिरहेको भन्दै संघीयतालाई सबल र सक्षम बनाउन हरेक पालिका अन्तर्गत इलाका प्रशासन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश १ को सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले संघीय संविधान र कानूनका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन जारी नहुँदा स्थानीय कर्मचारी ऐनको व्यवस्था हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तरप्रदेश र समन्वय परिषद् जस्ता कुरामा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण निर्णयको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले केन्द्रमा र प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार रहँदासमेत हुनुपर्ने संघीयताका कामहरु हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा ५ वर्षमा हुनुपर्ने काम नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशलाई काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा विकासको गति अघि नबढ्नुमा आर्थिक र विदेशी चलखेल भन्दा बढी राजनीतिक दलको राजनीतिक अस्थिरता भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर साझेदारी कानूनहरु प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कानून नपाउँदा स्थानीय तहले आफ्नो गतिलाई बढाउन नसकेको बताउनु भयो । तीन तहकै सरकारको साझेदारीमा ठूला विकासका योजना बनाउन सकिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले स्थनीय निकायका लागि बनेको कानून कार्यन्वयनमा स्थानीय निकायमा ठूलो चुनौती देखिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कानून बलियो बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय निकायमा बेरुजुका समस्या आउनुमा पनि कानून फितलो हुनु प्रमुख कारण रहेको औंल्याउनु भयो ।
प्रतिक्रिया