आचारसंहितामा कडाइ गर्ने आयोगको तयारी, दलहरुले दिए यस्तो सुझाव

संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी तयारीले तिव्रता पाइरहेको छ । निर्वाचनलाई अनुशासित र नियमसँगत बनाउने विषयमा सोमबार निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भएको छ । के के विषयले प्राथमिकता पाए त यो छलफलमा ? स्वच्छ निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगकोपहिलो जिम्मेवारी हो ।

चुनावमा भाग लिने दल वा अरुले गर्ने निर्वाचन गतिविधिदेखि अनाश्यक खर्च र भड्किलो निर्वाचन गतिविधि रोक्ने आधार नैकानुन र निर्वाचन आचारसंहिता हो । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यन्यवन चुनावकोअनिवार्य पूर्व सर्त हो । आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा सोमवार निर्वाचन आयोग र दलहरुबीच छलफल भएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहितावारे राजनीतिक दलहरुको सुझाव लिएको छ ।

निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुबाट मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको र राजनीतिक दलका सबै सुझावहरुलाई विश्लेषण गरेर मात्र निर्वाचन आचारसंहित सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने,उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पदाधिकारी तोक्नुपर्ने,निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम राख्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने,२५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।

आयोगमा सम्पन्न छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिहरुले दलगत रुपमा आयोगलाई सुझाव दिएका छन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आयोगलाई ३७ बुँदे दफावार संशोधनसुझाव दिएको छ । एमालेले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारको लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग सहित निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने मत राखेका छन । अन्य राजनीतिक दलले पनि दलहरुले पनि अपनत्व लिने मात्र नभई दलहरुले दिएको सुझाव आयोगले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था बन्ने अपेक्षा दलहरुको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका आचारसंहितामा दलहरुले दिएका सुझाव समेटेर उत्कृष्ट आचारसंहिता तयार गरेर निर्वाचनलाई सौहादैपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हो । साथै आचारसंहिताको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु दलहरुको दायित्व हो । विगतमा देखाउने दाँतमा मात्र सीमित भएको आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउन सके मात्र निर्वाचन निश्पक्ष हुन सक्ने विषयमा आयोग सतर्क रहन जरुरी छ ।