नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट दिएकै हो त ? किन सक्रियता बढाउदै छिन राष्ट्रपति

राष्ट्रपतीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेपछि यो विषयले नेपालको राजनीतिमातरंग ल्याएकोे छ । जसले राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्न पेचिलो रुपमा उठाइदिएको छ । राष्ट्रपतीबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भई राष्ट्रियसभामा समेत पास हुने अवस्था बनेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विधेयकलाई लिएरसदन दुई धारमा विभाजितभएपनि सबैभन्दा बढी संकट राष्ट्रपतीलाई परेको छ । एकधारले कदमलाई लिएर राष्टङपतिको बचाउ गरे पनि अर्को धारले भने अव उनी माथि नैतिक संकट देखिएको बताउन थालेका छन् ।

राष्ट्रपतीको मर्यादाको ख्याल समेत नराखी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पास भएपछि यसलाई गैरसंसदीय कदमका रुपमा हेरिएको छ भने राष्ट्रपतीले पनि कानुनका जानकारहरुसंग छलफल थालेकी छिन । अव राष्ट्रियसभाबाट समेत विधेयक पास भएपछि विचाराधीन राख्ने केहि समयको छुट भएपनि राष्ट्रपतीलाई विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार रहने छैन । यहि चेपुवामा परेको शीतल निवासले नागरिक अगुवा, पत्रकार, विश्लेषक र कानूनका जानकारहरूसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यसको अर्थ हो, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक तयारी गरिरहेकी छिन् । गत विहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकार र वकिलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा मान्न पत्रकार शिव गाउँले, आदित्यमान श्रेष्ठ, देवप्रकाश त्रिपाठी, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायत शीतल निवास पुगेका थिए ।

छलफलमा क्रममा राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक किचलोमा मुछिनु पर्दा कहिलेकाहीँ त राजीनामा दिएर हिँडौं जस्तो लाग्ने गरेको’ बताएको खबरहरु बाहिरीएका थिए । सहभागीहरूलेसंसद्ले राष्ट्रपतिको पहिचान र मर्यादासमेत याद नगरेको विषयमा सचेत गराएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले यही भदौ ८ गते नेपाली सेना उच्च अधिकारीहरूलाई भोजमा सहभागी हुन भन्दै निमन्त्रणा पठाएको र त्यसक्रममा नागरिकता विधेयकबारे नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको धारणा सुन्ने तयारी गरेकी छिन् । यसले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रपतीलाई राजनीतिमा मुछेको र उनले राजिनामा दिने अवस्था आए उत्पन्न अस्थिर परिस्थितीको दोष समेत सत्ताघटक दलहरुलाई लाग्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपतीका यी पछिल्ला गतिविधिले उनी विधेयकका विषयमा गम्भिर रहेको प्रष्ट भएको छ । यसैलाई मुद्धा बनाएर राजिनामा गरे प्रतिपक्षीलाई चुनावी एजेन्डा पनि मिल्ने र कद पनि उच्च हुने सुझाव समेत एक थरीको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतीको कार्यकालको अन्यतिर लिईने कदम उनकै राजनीतिक भविष्यलाई उज्वल बनाउने अश्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

तर राष्ट्रपतिले कि स्वीकार्ने कि विमति भयो भने आफू पदबाट अलग बन्ने दुई विकल्पमा कुन रोज्छिन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर आफू शोभायमान राष्ट्रपतीमात्र भएकोले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हदसम्म गरेको भन्ने सुविधा उनीसंग छ । यति त्यसो भए आफ्नो फेस सेफ हुने र एमालेको मधेशमा नराम्रो सन्देश पनि नजाने दुईओटा फाईदा हुने देखिन्छ ।

तर यसको धेरै फाईदा भने सत्ता गबठन्धनलाई नै हुने हुँदा पार्टीको सुझाव के आउछ भन्ने कुरामा समेत राष्ट्रपतीको आगामी कदम भर पर्ने देखिएको छ । यद्यपी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेताहरुले भने यसलाई नैतिकताको विषय भन्न नमिल्ने बताउदै आएका छन । अहिलेको अवस्था राष्ट्रपती र संसद दुवैलेसंविधानप्रदत अधिकारप्रयोग गरेकोमात्र भएकोले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने उनीहरुको भनाई छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोक्ने सक्ने अवस्था अझै छ ।

त्यहाँ पनि सत्तारुढकै वहुमत भएका कारण यो सम्भव देखिदैन । यसको अर्थ अव विधेयक राष्ट्रपतिबाट पास गर्नुको विकल्प छैन । तर जसरी उनले नैतिकताको संकटको महसुस गरिहेकी छिन त्यो भने हिजोका दिनमा उनले संसद विघटनको प्रस्ताव मिनेटमा स्वीकृत गर्ने कामको अघि फिक्का देखिएको छ । किनभने उनले स्वीकृत गरेको निर्णय अदालतले फिर्ता गरेपनि त्यतिवेला उनले नैतिकताको विषयलाई वेवास्ता गरेकी थिइन् ।