भ्रष्ट्राचार अन्त्य नभइ दिगो विकास सम्भव छैनः प्रदेश सांसदहरु

काठमाडौँ — प्रदेश सभा सांसदहरुले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् । आईतवार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सांसदहरुले सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनीहरुले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराहरुको बारेमा पार्टीका सांसदहरुले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरित ह्वीप लाग्ने जस्ता नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे । नीति निर्माण गर्ने र वकालत गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा पहल हुन नसकेको र त्यसकै कारण पनि कतिपय दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको सांसहरुको बुझाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारमा रहँदा र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएपछिका आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद साहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा भएकोले आफ्नो भुमिकालाई गौण नगरी प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले व्यवहारमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म दिगो विकास जस्तै अन्य लक्ष्यहरु पनि पूरा हुन सक्दैनन् । हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी निभाउने भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक छ । लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा दायित्व हो । हामी सबैले आफ्नो भुमिकालाई गौण नगरी अघि बढ्नुपर्छ । हामीले प्राथमिकता छुट्याउन सकेनौँ ।

कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संसदमा प्रश्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर महशुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला उसले गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद तिवारीले संसदमा रहँदा बनाएका कानूनहरु सबैभन्दा पहिला संसद र सरकारबाट नै लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले महिलाको उपस्थिति हुनैपर्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि मधेस प्रदेश सरकारले आजसम्म मन्त्रीपरिषद्मा महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सिद्धान्त नचाहिने तर बोल्ने र लेख्ने बेलामा मात्रै सिद्धान्तलाई अघि सार्ने कुराको समाधान नखोजेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहँदैनौँ । पार्टीको ह्वीप भित्र नै रहने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पक्ष र विपक्षमा अलि धेरै गफ गर्छौं । हामी जबसम्म संसदमा प्रश्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर महशुस गर्दैनौँ, तबसम्म यी समस्याहरु खुलेर बोल्नपनि सकिँदैन र निकास पनि निकाल्न सक्दैनौँ । मेरो पार्टीको मन्त्री छ भने मैले बिरोध गर्ने बित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिन्छ । स्वतन्त्र भएर हामी त्यो गल्ती हो भनेपनि भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । गलत कुरालाई चाहेर पनि व्यक्त गर्न नपाइने हो भने हामीले चाहेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौँ ।

संसदमा बोलेको कुराबाट हामीलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ भने कसरी बोल्ने ? साँच्चै नै लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने नीति नियम नै सच्याउनु पर्छ । हामीले बनाएका कानून पहिला हामीबाट नै लागू गरौँ । यो नमूना प्रदेश हो, जहाँको मन्त्रीपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति भएन । महिला र पुरुषबीच नै समानता हुन सकेन । काम गर्ने बेलामा कुनै सिद्धान्त चाहिएन । त्यसैले यहाँ लेख्ने, बोल्ने बढी र कार्यान्वयन गर्ने कम प्रवृत्ति छ । त्यसले नै दिगो विकासमा पनि अवरोध गरेको छ ।’

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा दुई अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र जसले विवादका तानिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन र संविधानको व्याख्या हुँदा पनि एक किसिमको ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । सांसद यादवले दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद सहयोग परियोजना युएनडीपीको सहयोगमा मधेस प्रदेशको प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विकासका लागि छुट्टै बजेट कहाँ र कति भन्ने हिसावबाट मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत रहनुभएका यादवले ६० लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार समाप्त नभइ समृद्धितिर जान नसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीे, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र व्यापारी सबैको सम्पति छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार मातहत हुन्छ भनिएको छ । फेरि कुनै अर्को प्रदेशसँग जोडिए राष्ट्रिय वनमा जान्छ भनिएको छ । यस्तो भाषाको खेलहरु गरिएको छ । जसकारण हामी विवादमा धेरै आइरहेका छौँ । त्यसकारण हाम्रो संविधान स्पष्ट हुनुपर्छ । व्याख्या हुँदा एक किसिमको ठोस व्याख्याको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । हामीले दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।

विकासको लागि कति बजेट कहाँ दिने हो त्यसको मापदण्ड बनाउनु पर्छ । ६० लाखमा टिकट किनबेच हुन्छ अनि तपाई सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ ? करोडौं रुपैयाँ मन्त्री बन्नको लागि खर्च हुन्छ, यसको बिरोधमा आवाज उठाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार समाप्त नभइ हामी समृद्धितिर जान सक्दैनौँ । वास्तवमै सुशासन कायम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीको, कर्मचारीहरुको, नागरिक समाज, पत्रकार, व्यापारी सबैको सम्पति छानबिन हुनुपर्छ । कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनैपनि लक्ष्य पूरा हसन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वृद्ध नेताहरुबाट अब आफ्नो लागि मात्रै वृत्ति विकास हुने तर दिगो विकासका लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भयो । सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, त्यही व्यक्तिलाई बढी भन्दा बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । जसको मेमरी त छ चिप्स त्यसमा गएको छैन । दिमागले काम गर्दैन । त्यस्तो व्यक्तिहरुले सधैँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेभने आफ्नो विकासमा कमी हुँदैन तर दिगो विकासमा सधैँ कमी हुन्छ । जुनियरले सिनियर मन्त्रालय पाएको भनेको हातको सफाइले पाएको छ । घरको मुखिया, सरकार नै ठिक छैन भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल नगरी कुनैपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । नागरिकहरुले पनि भ्रष्टाचार र असामाजिक व्यवहार स्वीकार्न नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पारी तोकिएको समयसीमा भित्र नै दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाकी उपसभामुख उपमाकुमारी देवीले प्रदेश सांसदहरुले सुशासन अनुगमनमा आफ्नो भुमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।