नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो चरित्र,पास गर्नै पर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपति,सरकारले टेरेन आग्रह

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट फिर्ताभएको नागरिकता सम्बन्धीविधेयकमा सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढेको छ । भण्डारीले पुनर्विचार गर्नेभन्दै फिर्ता पठाएको तथाविधेयक विरुद्ध आन्दोलन समेत भईरहेको अवस्थमा सत्तापक्षले भने संसोधननगरी पारित गरेको हो ।जसले राष्ट्रपतीलाई समेत नैतिक संकटमा पारेको छ ।
पुर्नविचार गर्न भन्दै राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकताविधेयकसंसदले कमा फुलिस्टप पनि फेरबदलनगरी पास गरेको छ ।

राष्ट्रपतीले फिर्ता पठाएपछि छलफलमा अघि बढाउने जस्तो न्युनतमकार्य पनिनगरी सदनले विधेयलाई फाष्ट्रयाकबाट पास गरेको हो । जसले राष्ट्रपतीमाथि नैतिकदवाव समेत बढेको छ । यसअघि प्रतिनिसभा र राष्ट्रिय सभादुवै सदनबाट पारित विधेयक केहि अन्तिम समयसम्मविचारधीन राखेकी राष्ट्रपतीले आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्माफिर्ता पठाएकी थिइन्।जसलाई सरकारले राजनीतिककदमका रुपमाबुझेको छ ।

फलत दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमाफिर्ता गर्ने संवैधानिकअधिकार र सुविधा राष्ट्रपतिलाई नरहेको सुविधाको प्रयोगको बाटोमा सरकार देखिएको छ । अर्थात ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पारित पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतमकअवस्थाआउने छ । जसलाई एमाले नेताहरुले भने राष्ट्रपतीमाथिको अपमानका रुपमाअथ्र्याएका छन । आठ घण्टा लामो बैठकपछि सोहीदिनविधेयकपास भएपछिएमाले सांसदलेहरुले नागरिकताजस्तो विषयलाई टाउको गन्ने विषयबनाउननहुने बताएकाथिए ।

बैठकमा सो विधेयकमाथिभएको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमाआफ्नाधारणा राखेका थिए। प्रमुखप्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले)को मागबमोजिमविधेयकपारित गर्नका लागिमतदानभएको थियो। बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये उक्तविधेयकपारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमाविधेयकपारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मतदिन्नभन्ने पक्षमाकुनै पनिमत परेन।अब योविधेयक अब राष्ट्रिय सभामाजानेछ भने सरकारले ६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको गरेको छ ।

सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवले सम्बन्धितमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नेछन । सोहि दिनविधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनिपास गर्ने तयारी छ ।त्यसपछिविधेयक सन्देशसहितप्रतिनिधिसभामाआउनेछ भने राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ । जुन प्रमाणिकरण भएर कानुनबन्नेमाअहिले कुनै व्यवधान छैन ।

यसरी फाष्टट्याकमाकामगर्नुपर्ने बाध्यताभने सत्तारुढ दलहरुले चुनावीएजेन्डामा प्रयोग गर्नु रहेको विधेयकाविपक्षमारहेकाहरुले आक्षेप लगाएका छन । यद्यपीसत्तारुढ सांसदहरुले भने सो नागरिकताविधेयक ढुंगाको अक्षर नभएको उल्लेख गर्दै संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकताविहिनबनाउने अधिकार नभएको बताँउदै आएका छन ।

गृहमन्त्रीवालकृष्ण खाँडले विवादीतबनाईएको वैवाहिकअंगीकृतकाविषयमा सहमतिको अधिकतमप्रयत्नगरिएको र नजुटेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकतापाउनभइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर नयाँविधेयकल्याएको बताएकाथिए । यसलाई भविष्यमा सहमति जुटाएर व्यवस्थितगर्दै लैजाने भनाई राखेका उनले विधेयक संविधानअनुकुल नै आएको समेत बताएकाथिए ।

यो संवेदनशीलविषयभन्दै विपक्षमा देखिएकाहरुले भने राष्ट्रियताका मुद्धा बनाईरहेका छन । तर स्वयमएमालेकै अध्यक्ष केपीशर्मा सो दिन संसदमाउपस्थितनहुनुलेभने विधेयकमाएमालेको समेत साथ रहेको बुझ्न सकिन्छ । अन्यथामदेशमा घट्दो साखलाई चुनावकै मुखमाअझगिराउने लक्ष्यामाओली छैनन् । जुन कुरा एमालेको दोहोरो चरित्रले समेत प्रष्ट पारेको छ ।