स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ, राजनीतिक दलहरुले जनप्रतिधिलाई दिने गरेको प्रशिक्षण उपलब्धिबिहीन

काठमाडौँ — स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । तर स्थानीय तहमा बढ्दो बेथितिले नागरिकले सरकार हुनुको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । जनतामा बढ्दै गएको गुनासोले स्थानीय मात्र नभएर प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आम नागरिकले गाउँ–गाउँमै सिंह दरबारको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा थियो ।स्थानीय तहसँग शासन व्यवस्था सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरियो । यही अपेक्षाअनुसार संविधान निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता दिइयो ।

तर आज स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले लगाएको नारा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ ले सार्थक रुप लिन सकेको छैन । सुशासनको नमुना बन्नुपर्ने स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ चुलिँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार, बेरुजु बढ्दो छ, भ्रष्टाचारका मुद्दामा जनप्रतिधि नै मुछिएको घटना अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ । कतै प्रमुख कार्यकारी र उपप्रमुखको विवाद छ । जनताको प्रतिनिधि बनेर आएकाहरुले जनताकै भावना र चाहनासँग खेलवाड गरेका सयौं घटनाहरु सतहमा आइरहन्छन् ।

त्यसैले स्थानीय तहको सुधारका लागि र संसदीय निर्वाचनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएका कारण सबै पार्टीहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । गएको बैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतालाई स्थानीय तह हुनुको अनुभूति गराउन निर्देशन दिएका छन् । यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सुसासन र पारदर्शीतालाई अंगाल्दै काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिधिसँग आग्रह गरे । उनले भोट दिने जनतालाई आशंका गर्ने ठाउँ नै नदिन र जिम्मेवारी पूरा गर्दैं पारदर्शीता पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । जनताले जनप्रतिधिका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दै जनताका आशा निरासामा परिणत नगर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।

हुन त नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहले दुई–दुई पटक नयाँ नेतृत्व पाईसकेको छ । तर पनि आज जनताले नजिकको सरकार अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले जनतालाई नयाँपनको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । कयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पुरानै  शासकीय प्रवृत्तिको हाबी छ । प्रधानमन्त्रीले प्रशिक्षण कार्यक्रममा जनताको साशक होइन सेवक भएर जनप्रतिधिलिे काम गरे भने पक्कै पनि स्थानीय सरकार प्रति लागेका आरोपहरु घट्दै छन् । यदी जनप्रतिनिधि नसच्चिने हो भने स्थानीय सरकार खस्किदै जाने मात्रै होइन कि यसले सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नुको साथै प्रदेशको गरिमा गिरे जस्तै अब स्थानीय तहको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।