काठमाडौँ – संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि पुगेको नागरिकता विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्त तात्तिएको छ । राष्ट्रपतिको कदममाथि विरोध भन्दा धेरै समर्थन देखिएको छ । पहिलोपटक राजा वीरेन्द्रले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विद्येयकलाई यसैगरि फर्काएका थिए, जसरी दोस्रोपटक राष्ट्राध्यक्षका नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फर्काइदिइन् ।
संसद्को बहुमतले पारित गरेको विद्येयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमैफर्काइदिएपछि उनको यो कदम सर्वत्र स्वागत र केही आलोचित बनेको छ ।केही सत्ताधारी र मधेशवादी दलहरु आक्रोशित बनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षसहितका केही दलर नागरिक अगुवाहरुले स्वागत गरेका छन् । तर संविधानले दिएकै अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेकालेयसलाई आक्रोश र हर्षको विषय बनाउन नहुने तर्क पनि भइरहेका छन् ।
संसदबाट पारित भइ संविधानको धारा ११३ को (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को ३ बमोजिम सन्देशसहित राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् ।जसमा स्पष्टसँग भनिएको छ, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या मधेसको मात्र नभइ देशभरीकै हो ।
यसबाट बुझ्न सकिन्छ विद्येयकबाट मधेशका जनतामात्रै लाभान्वित छन भन्ने भनाइलाई राष्ट्रपतिले चिर्न खोजेकी छन् । यसमा गम्भीर ९ सवालउठाउँदै राष्ट्रपतिले संसदलाई पुनर्विचारका लागि समेत समय दिएकी छन् । जहाँ नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरु स्पष्ट हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नसक्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यान दिनुपर्ने र मधेशको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिकोराय छ ।
त्यसबाहेक नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? प्रश्न गरिएको छ । आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ?राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका प्रश्नमा उल्लेख छ । जसलाई सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत जायज लिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसम्म राष्ट्रपतिको पक्षमै देखिएका छन् ।
काँग्रेस महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको कदममाथि समर्थन देखाएका बेला काँग्रेसकै भातृ संस्था तरुण दलले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित मधेशवादी दलका नेताहरुको चित्तमाथि पित्त पोलिएको छ ।उनीहरुले राष्ट्रपतिको यो कदम अस्वभाविक, अदुरदर्शी र विवेकहिन भनेका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् ।
लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अधिकारको गलत प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ओलीले यही व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्दा समर्थन जनाउनेले अहिले फिर्ता गर्नु एमालेको कार्यकर्ता भएको अर्थमा विरोध जनाएका छन् । तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले भने राष्ट्रपतिको कदमपछि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
२०७५ ताका एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्व सरकारले नेपालीसँग विवाह गरि आउने विदेशी महिलाले सात बर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने विद्येयक ल्याएको थियो । त्यसमा संसदको राज्य व्यवस्था समिति दुई बर्ष अध्ययन गरेर संसदमा पठाएको थियो । जसलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई कायम गरेको थियो । मुख्य यही विषयमा विद्येयक नै विवादित भएर पक्ष÷विपक्षमा मुलुक विभाजित भएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले विद्येयक फिर्ता पठाएपछि अब के हुन्छ ?भन्ने प्रश्न बाँकी रहेको छ ।
अब यो विद्येयक सरकारले अघि बढाउन चाहेको खण्डमा फेरि संसदकै प्रक्रियामा जानेछ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्नेछ । प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरे विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि उस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छ । अब भने यसरी पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्नेछैन ।यसर्थ विद्येयक कानून बन्नका लागि अझै सुरक्षित रहेको देखिन्छ । तर विद्येयक फिर्तासँगै राष्ट्रपतिको चर्चा र समर्थन एकाएक चुलिएको छ । केहीले विरोध गरेपनि कतिपयले कार्यकालकै उपलब्धीमुलुक कदमका रुपमा समेत विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया