Breaking

नेपाल–चीन सम्झौता,कार्यन्वयनमा बेवास्ता,कुटनीतिक क्षमतामा उठ्यो प्रश्न


काठमाडौँ — विकास साझेदारीकालागिदक्षिण एसियाताकिरहेको चीन र नेपालबीच साना–ठुला थुप्रै योजनामा सहमति र सम्झौताहरु भएका छन । तर कार्यान्वयनपक्षभने अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । उच्चस्तरी भ्रमणहरु केवलऔपचारिकतामामात्र सीमित देखिन्छ । छिमेकीमुलुकचीन र नेपालबीचपूर्वाधार विकासदेखि आर्थिक, शैक्षिक,सांस्कृतिकलगायत अनेक शीर्षकमा सहयोग र सहकार्य गर्ने सम्झौताहुँदै आएका छन । हरेकदुईपक्षीयउच्चस्तरी भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौताभएकै छन ।

हस्तक्षर गरेर कार्यन्वयनगर्ने प्रतिवद्धता गरेकै छन । तर ती सबै सम्झौताहरुको कार्यन्वयनभएका छन त ?कहाँ कसरी हुँदैछ वाभए?यसको जवाफ भेटिन्न । कारण भएकाअधिकांश सम्झौताकागजमैसिमित छन । उदाहरण नेपाल र चीनबीच २०१७मा सम्झौताभएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) हस्ताक्षर भएको पाँचवर्ष वित्दापनिकार्यन्वयनमाआएको छैन ।

यो अवधिमादर्जर्नौ उच्चस्तरीय भ्रमण भए हरेक भ्रमणमा विआरआई कार्यन्वयनको ताकेताकायमभएपनिबीआरआईमार्फत कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै सन् २०१९ को अक्टोवरमाचिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममाउद्घोष गरेको ५६ अर्व रुपैया अहिलेसम्मप्राप्तभएको छैन । विभिन्न २० वटा योजनामा सम्झौताभएपनिलगत्तै सुरु भएको कोरोनामहामारी र आन्तरिक राजनीतिक फेरवदलका कारण कार्यन्वयनशुन्य छ । समग्रमानेपाल र चीनबीचउच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममाभएकाअधिकांशसम्झौताहरुकार्यन्वयनविहिन छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका बेलागरिने सहयोगको प्रतिवद्धताले यो पटक पनिनिरन्तरतापाएको छ । चिनले भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई बेइजिङ बोलाएर १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्ने बचनदिएका छन ।ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणले चिढिएका बेलाभएको परराष्ट्रमन्त्रीको तीनदिने चिन भ्रमण चासोपूर्ण मानिएको थियो । नेपाल एक चीननीतिमा प्रतिवद्ध रहेको र विगतमाभएका सहमति र सम्झौतालाई गतिदिनदुवै पक्षतयार भएको दावीमन्त्री खड्को छ ।

केरुङ– काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताअध्ययन र नेपाल–चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको सम्भावनातथा रसायनिकमलउपलब्ध गराउने लगायतका एक दर्जन सहमतिभएका छन ।भएका यस्ता सम्झौताहरु कार्यन्वयनमानआउनु मुलुकभित्रको आन्तरिक राजनीतिक र कुटनीतिक क्षमताकमजोरीको उपजभएको जानकारहरुको तर्क छ ।

हुनतबाक्लिएको उच्चस्तरीय भ्रमण सम्झौताहरुको कार्यन्वयनकालागिखाकावाताकेताभन्दापनि सत्ता संरक्षणको दौडधूप भएको आरोप नेतृत्वले खेप्दै आएको छ । बदलिएकोविश्व भूराजनीति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोकाबीच नेपाल र चीनले आपसीविश्वासको वातावरण बलियो बनाउने मात्रहोइनदुई मुलुकबीचभएको सम्झौताकार्यान्वयनतर्फ दुवै पक्षको ध्यानकर्षण हुनको विकल्प छैन ।