महिला सहभागितामा प्रत्युत्पादक गठबन्धन,बाध्यात्मक व्यवस्थामै तोडमोड, प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला कति सम्भव छ ?

काठमाडौँ — महिला सहभागितको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बनेको सत्तागठबन्धनले संसदीयनिर्वाचनमापनिनिरन्तरतापाएको छ । दलहरु गठबन्धन सहितचुनावमाहोमिदा संविधानले सुनिश्ति गरेको ३३ प्रतिशत समेत जोगाउनै मुस्किल परेका बेलामहिला सांसदहरुले प्रत्यक्षचुनावमै ५० प्रतिशतमहिलाउम्मेदवार हुनपर्ने माग अघि सारेका छन । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशतमहिला सहभागिताको सुनिश्चितताप्रदान गरेको छ । २०६२/६३ को परिवर्तनले सबै क्षेत्रमामहिलाको सहभागिताएवंप्रतिनिधित्वमाउल्लेखनीयप्रगति समेत भएको छ ।

पहिलो संविधान सभामा३२.७८% प्रतिशतमहिलासदस्यहरुको प्रतिनिधित्वरहेकोमा२०७४ को संघीयसंसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासम्मआउँदा३३.५३% पुग्यो ।हालप्रतिनिधिसभाको संसदमा१ सय ८ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचितमध्ये ८२ जनामहिला सांसद रहेका छन । तर प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिट संख्यामा७जनामात्रमहिलाप्रत्यक्षनिर्वाचित छन । यो तथ्याङक् हेर्दा दलहरुले सकेसम्ममहिलाहरुलाई समानुपातिकमै सीमितगर्ने गरेका छन ।महिलाहरुमापनिहार्ने जोखिममोल्नु भन्दा समानुपातिकतर्फ नै अटाउन खोज्ने प्रवृत्तिनभएको होइन ।

यसै शिलसिलामाआगामी संसदीयनिर्वाचननजिकिँदै गर्दा महिला सांसदहरुले प्रत्यक्षनिर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०÷५० प्रतिशतमहिलाले उम्मेदवारी दिने व्यवस्थागर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन ।

सांसदहरुले माग त अघि सारे तर यो प्रस्तावपास हुने रकार्यन्वयनमाआउने सम्भावनान्यून देखिन्छ?दलहरु एक्लाएक्लै निर्वाचानमाजाँदासमेत सिट बाँडफाँडलाई लिएर भाग पु¥याउनमुस्किलहुने गरेको छ । व्यतिmको क्षमताभन्दाशतिmको आडमा टिकट बाँडफाँड हुने गर्दछ । पार्टीमा सकेसम्मउपल्लो तहका नेताहरुलाई नै टिकट दिने पुरानो परम्परा छ ।

दलहरु गठबन्धन गरेर निर्वाचनमाजाँदामहिलाहरुको सहभागीताथप पेचिलो बनेको छ । गठबन्धन महिला सहभागिताकालागिप्रत्युत्पादकहो भन्ने तथ्य स्थानीयतहनिर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ । स्थानीयतहमामहिलाहरुको सहभागीता ४१ प्रतिशतपुगेको छ तर बाध्यत्मकबाहेक प्रमुखपदमामहिला सहभागिता धेरै घटेको छ । महिलाहरुले चर्को विरोध गरे पनिगठबन्धनगर्दा प्रमुखवाउपप्रमुखमध्ये एक पदमाअनिवार्य रहेको महिलासहभागिताबाध्यकारी नहुँदाप्रमुखपदहरुमामहिलाहरुको संख्या घटेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा विभेद गरेको निष्कर्ष सांसदहरुको छ । महिलाभनेको समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीबाट मात्र सांसद हुने भनेर गलतनजिर बसाइनखोजेकोआरोप समेत उनीहरुको छ ।

निर्णयाक र राज्यको उपल्लो तहमाभने महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीतान्यून छ । अझ राजनीतिमा त महिला राख्नै पर्नेव्यवस्थाको बाध्यताले मात्रमहिलाहरु पदमा अटाउने गरेका छन । फलत महत्वपूर्ण भूमिकामामहिला अटाउने वामहिलालाई पत्याउने प्रवृत्तिको विकास अझै हुन सकेको छैन । महिला नेतृहरु मैदानमाउत्रिनतयार भएपनि नेतृत्वको आनाकानी उस्तै छ ।

महिला नेतृहरूलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराएर प्रत्यक्षतर्फ पुरुषउम्मेदवारलाई नै मैदानमाउतार्ने र गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दासम्म यो नजिर आगामीनिर्वाचनमानिरन्तरतापाउने निश्चित छ ।