काठमाडौँ — आज अगष्ट ९ अर्थात् विश्व आदिवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व भरी मनाइएको यो दिवस विश्वका आदिवासी जनताले अन्तराष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकदिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिलादिवस लगायत अन्य दिवसहरु भने नेपाल सरकारले धुमधामका साथ मनाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत ठूला नेताहरुले त्यस्ता दिनहरुमा सन्देशदिने, त्यसको उपादेयता र महत्ववारे बोल्ने गर्दछन् ।
तर विश्व आदिवासी दिवसको दिनमाभने नेपाल सरकार मौन देखिएको छ । ठूला नेताहरुले पनि आदिवासी दिवस विर्सिएको देखिन्छ । नेपालका सबै क्रान्तिहरु र जन आन्दोलनहरुमा यहाँका आदिवासी जनजातीहरुको ठूलो योगदान रहि आएको छ । तर अहिले देशका ठूला नेताहरुले र सरकारले आदिवासीबदिवस विर्सिनुले नकारात्मक सन्देश प्रवाह छ ।
नेपालमा आदिवासी कसलाई भन्ने विषयमा विवाद रहे पनि आन्दोलनको वेला सबै दलहरुले आदिवासी जनताको हकहित र समस्याका कुरा उठाएकै थिए । कर्णालीका खसहरु देखि लिएर तराइ पहाड र हिमालमा सय भन्दा वढी थरी आदिवासी जनजातिहरु रहेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । आन्दोलनका वेला अर्थात दलहरु समस्यामा परेको वेला आदिवासी जनतालाई गुहारे पनि सत्तामा पुगेपछि भने आदिवासी जनताका समस्या र चासोहरुवारे ठूला नेताहरुले मुख फेर्दाकयौं गम्भीर समस्याहरु थाति रहनगएका छन् ।
प्रदेशहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्र अनुसार नामाकरण गर्ने विषयमात्र नेपालका आदिवासी जनताको माग ठान्ने ठूला नेताहरुको गलत सोचका कारण नेपालका आदिवासी जनताका अन्य अनगिन्ती महत्वपूर्ण समस्याहरु तर्फ दलहरु तथातीनै तहका सरकारहरुको ध्यानगएको देखिन्न । अहिले आदिवासी जनताको आन्दोलन शिथित भएको अवश्य पनि छ ।
तर यसको मतलव यो होइन कि आगामी दिनहरुमा आदिवासी जनता आफ्ना समस्याहरुको आवाज लिएर कहिले पनि उठने छैनन्। यसअघि गुठी आन्दोलनले पनि यो प्रष्ट देखाएको छ । उपत्यका बाहिरको गुठी समस्या र उपत्यकाभित्रको गुठी समस्यालाई एकै तरिकाले हलगर्न खोज्दा उपत्यकाको प्राचीन गुठी परम्परामा हुन जाने हस्तक्षेपका विरुद्ध उपत्यकाका आदिवासी जनता कसरी उठे भन्ने घटनावाट सबैले सिक्नु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आदिवासी जनतालाई विभिन्न अधिकार दिनु पर्दछ भनेर अधिकारहरुको सूचि समेत पारित गरिसकेको छ । यस्तो समयमा नेपाल सरकार र यहाँका राजनैतिकदलहरुले यस तर्फ चासो समेत दिन छोड्ने हो भने भविश्यमा ठूलो आदिवासी जनजाति आन्दोलनका लागि सरकारले नै वाटो खोल्ने देखिने छ । मुख्यतः सत्तारुढ दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा जनाएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपथ्र्योे । तर विडम्वना सरकार र राजनीतिकदलहरु नै गुटगत स्वार्थमा रुमलिँदा आदिवासी जनजातीका समस्या जहाँको त्यही छन् ।
प्रतिक्रिया