आदिवासीका सवाल ओझेलमा, मुद्धा सीमित व्यक्ति पोस्ने माध्यम !

काठमाडौँ — विश्वभरका आदिवासी समूदायले संगठीत रुपमाअधिकारको खोजी गरेको २८ वर्ष पूरा भएको छ । आधारभुतअधिकार संरक्षण र संवद्धनका निम्तिनेपालकाआदिबासी समुदायले पनिअधिकार प्राप्तीको लागिसंघर्षलाईनिरन्तरतादिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्वआदिवासीदिवस’ का रूपमामनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा आदिवासीका बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन भयो । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना हरेक वर्ष अगष्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

विश्वभर यो दिवस मनाउन थालेको २८ वर्ष पुगेको छ भने नेपालका आदिवासी समुदायले पनि सन् १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । २८ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरुको हक, अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

आदिवासी समुदायको विषय उठान भएको २७ वर्ष पुगेको छ । यो अविधिमाआदिवासी समुदायले उठाउँदै आएका पहिचान,धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षण जस्ता विषय संविधानतकार्यन्वयनमाआईसकेको छ । तथापीआदिवासीअगुवाहरु सन्तुष्ट छैन ।

संविधानतप्राप्तअधिकार कार्यन्वयनलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन । आदिवासी समुदायको हकअधिकार संरक्षणमा राज्यगम्भिर नभएको आरोप उनीहरुको छ । विश्व आदिवासी दिवसलाई आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राख्ने र सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने अभियानको रुपमा मनाउन लागेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले बताउनुभयो ।

आदिवासीको साँस्कृतिक झाँकी, बाजागाजा र परम्परागत हातहतियारहरू सांकेतिक रुपमा प्रदर्शनसहित देशैभर समान प्रतिनिधित्व सहितको राज्य निर्माणका लागि समानुपातिक समावेशी संरक्षण तथा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको रुपमा मनाइने शेर्पाले बताउनु भयो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिकहकअधिकारका निम्ति संगठित हुने,परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार मिल्यो । त्यसपछि सुरुवातभएको जातीय संस्थाअहिले जातिय रुपमामात्रनभई दलविशेष समेत बनेको छ । जातियसंस्थाहरुमा राजनीतिक दल हावीहुन थालेका छन । फलतआदिवासी दिवसले जनजातिका मुद्दा जतिदरिलो बनाएको छ राजनीतिक प्रभावका कारण उत्तिकै कमजोेर पनिबनाएको छ ।

नेपालमाआदिवासी समुदायका मुद्धा जसरी स्थापितभएका छन । आन्दोलनहरु सफल उन्मुख छन । राज्यसँगका मागहरु सम्बोधन हुने क्रममा छ त्यति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेतृत्वमा पुगेकाहरु प्रति भने संधै शंका छ । जसको प्रतिनिधित्व गरेर पदमा पुग्छन त्यहि मुद्धा बिर्सने परिपाटी जो हावीभएको छ । यसतर्फ पनिअगुवाहरुको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।

जनजाति नेताहरु पार्टीगत आबद्धतासँगै जनजाति आन्दोलन कमजोर

महासंघले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेलगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जनजाति महासंघको भूमिका उत्तिकै सशक्त थियो । त्यसपछि पहिलो संविधान सभा (२०६४) देखि जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू पन्छिए भने महासंघ हाँक्ने नेताहरू संविधानसभा सदस्य बन्ने अवसर पाए । महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र महासचिव रामबहादुर थापामगर समानुपातिक कोटामा सभासद बने । शेर्पा एमाले र मगर माओवादी कोटाबाट छिरेका थिए ।

त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभामा जनजाति महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे गुरुङ समानुपातिक सभासद बनेका थिए । कुमाललाई कांग्रेसले र भोटेलाई एमालेले सभासद बनाएको थियो । तर, जनजाति अगुवाहरु नै केही वर्षयता महासंघको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो गर्छन् । महासंघका नेताहरुको पार्टीगत आबद्धतासँगै समग्र जनजाति आन्दोलन कमजोर बनेको जनजाति अगुवाहरु पनि स्वीर्काछन् । त्यस्तै जनजाति मुद्दालाई लिएर नेतृत्व गर्नेभन्दा दलप्रति समर्पित व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व लिने क्रमसँगै जनजाति अभियन्ता तथा विज्ञहरू छेउलाग्न बाध्य भएको बुझाई समेत रहेको छ ।

जनजाति अगुवाहरु त राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाजरको बाँसुरी’ बनेको बताउँछन् । ‘दलहरूले गणतन्त्र ल्याउने बेलामा जनजातिहरूको मुद्दालाई आत्मसात गरे । तर जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला आयो तब त्यो गाजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् ।’