सत्ता गठबन्धन पेलेरै अघि बढ्ने अनिप्रतिपक्ष चुप लाग्नुपर्ने नियती यति वेला नेकपा एमालेले बेहोरिरहेको छ । एमसीसी र नागरिकता विधेयकमा अपजसमात्र बेहोरेको उसलाई प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगमा पनि पक्ष र विपक्ष जताउभिए पनि जस नपाउने अवस्था श्रीजना भएको छ । लामो समय सदनमा अड्किएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्रीहुना साथ पास भयो । विरोधका लागि विरोध गरिरहेको सत्ताघटक कम्युनिष्टहरुको असलियत वाहिर आयो भने एमाले पनि दोधारमापर्यो । राम्रो भए किन आफ्नो पालामापास गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उ माथिथियो भने गलतभनेर विरोध नै गर्न सक्ने नैतिकतापनिएमालेसंग थिएन । अर्थात उसले न त यसलाई जसमाप्रयोग गर्न सक्यो न त विरोधमा चुनावी एजेन्डा नै बनायो ।
यसरी हेर्दा देउवा यसमा सफल बने । यहि हालत नागरिकता विधेयकमा समेत देखियो । केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सदनमै अड्किएको विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता गर्यो भने संसोधन सहितको नयाँ विधेयक पास गरायो । जसलाई एमालेले चुनावी नाराका लागि राष्ट्रियताको मुद्धा बनाउने चेष्टा गर्यो भने सत्ताघटककै केहि नेताले समेत विरोध गरे । तर यसमापनि देउवा पेलेरै अघि बढे । दोधारे चरित्र देखाएको एमाले नत डटेर विरोधमालाग्न सक्यो न त खुलेर समर्थन गर्न नैतिकतामै रह्यो ।
विधेयकपास गर्न घुमाउरो पारामा सहयोग गरेको एमालेले यसलाई पनि चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्ने अवस्था छैन । देउवाले परिस्थितीलाई यसरी आफ्नो पक्षमाउपयोग गरेका छन कि हिजो एमसीसीपास र नागरिकताविधेयकपास भए सडकमा आगो वल्छ भन्नेहरु नै अहिले चुईक्कबोलेका छैनन् । चुनावको मुखमै आधारहिनआक्षेप लगाएर मधेशकाजनतालाई ईख्याउने सोचमा नरहेका ओलीअहिले सरकारले नागरिकताविधेयकसत्ता गठन्धनले जस लिनपास गराएको बताउनथालेका छन ।प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीप्रकरणमा पनियहिअवस्थाव्यहोरेको थियो । प्रतिवेदनमा फरक मत राखेपनिवा छानविन प्रक्रियामै चित्तनबुझेको बताएपनिवास्तविकताचाँहि के हो त भन्ने देखाउन सक्ने अवस्थामाएमाले छैन ।
ओलीले यो सरकारले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चगरिरहेको आरोप समेत लगाँउदै आएकाथिए । तर सरकाले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिभन्दा २ दिन पछि निर्वाचनगर्ने निर्णय गरेपछिउनको आक्षेप निराधार सावितभएको छ । अहिले प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगमा पनि एमाले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ । हिजोका दिनमामहाअभियोग राजनीतिक स्वार्थमाप्रयोग भएको बताँउने तथाचोलेन्द्रलाई जोगाउने समेत दोहोरो रणनिति लिएको एमाले अव के गर्छ निर्णायकघडिमा आईपुगेको हो । सदनमा महाअभियोग अघि बढेपछि अवएमाले निर्णायक अवस्थामा छ ।संसदको अंकगणित हेर्दा अहिले प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ सांसद छन् ।
जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जनानिलम्बित र एक जनाभर्खरै उपसभामुखभइन् । यसको मतलवकांग्रेससंग ६० सांसद मात्र छन ।माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संग २३ सांसद छन । यताजनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १–१ जना छन् ।जसमध्ये सत्तामा रहेको दलहरुसंगको सांसदको संख्याजम्मा १५२ जनामात्र पुग्छन । त्यसैले एमालेले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा निर्णायकहुने देखिन्छ । तर परिस्थिती यस्तो बनेको छ किचुनावको मुखमै जबरा जस्ता विवास्पदपात्रलाई जोगाएमाएमालेलाई महँगो पर्ने देखिन्छ ।
एकातर्फ उसैले गरेको संसद अवरोधका कारण महाअभियोग अघि बढ्न नसकेको आरोप लागेको छ । अर्कातर्फ हिजोआफूलाई पनिफाईदा पुग्ने भएकै कारण एमाले पनिमहाअभियोग अघि नबढाउने पक्षमै थियो भन्नेरहस्यखुल्दै गएको छ । यदित्यसो नभएहिजो छलफल लागिताकेता गरेजस्तो गर्ने एमाले अहिले किन समयसिमाको अड्को थाप्दै प्रक्रियाकै विरोध गरिहेको छ त ?प्रश्न खडा भएको छ ।जसले नेतृत्वमा रहेकाहरुको आमजनतामा देखाउने व्यवहार र भित्रभित्रै सत्ता र प्रतिपक्षवीचहुने सेटिङ फरक हुने समेत खुल्दै गएको छ ।


प्रतिक्रिया