सांसदहरुले शून्य समयमा उठाए जोडदार मुद्धा, सरकारको ध्यान तान्दै पक्ष -विपक्ष खरो आवाज

काठमाडौँ — प्रतिनिभिसभा वैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले सरकारको काम कार्वाही प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचनमा समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावाधान को दुरुपयोग देखि बर्षातको समयमा बाढि पहिरोबाट क्षति पुगेको स्थानमा जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै विभिन्न सांसदहरुले जनजिविका र बाढि पहिरोबाट निम्तीएको जोखिमका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

शुन्य समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावाधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् । उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६३ पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पदबाट हरण गरेको बताइन् । पाण्डेले राज्यका हरेक निकायहरुमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने सवैधानिक प्रावधान कुल्चने काम गरेको आरोप लगाइन् । उनले निर्वाचन सम्बन्धि कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर संसद सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न आग्रहसमेत गरिन ।

त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरु तीब्रगतीमा अगाडि बढाएको दावी गर्दै पूर्वपश्चिम रेल मार्गको काम राकिँदा पनि वर्तमान सरकार मौन बसेको बताइन् । उनले रेल मार्ग निर्माणको लागि रोक्का गरेको किसानको जग्गाको मुआब्जा समेत नपाउँदा किसानहरु मारमा परेको बताइन् ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भएपनि अझै काम शुरु हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको सदरमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरेका छन् ।

एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण ३० घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । अघिल्लो वर्ष असार १ गते मेलम्ची नदीमा बाढिले वितण्डा मच्चाएपछि बगरमा परिणत भएको सो क्षेत्रमा अहिले पुन बाढि आउन थालेपछि सो क्षेत्रका नागरिक त्रसित बनेका छन् । बाढिको जोखिमबाट जनता बचाउन सांसद तामाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद सरिताकुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाइन् । उनले आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन र बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भएको दाबी गरिन् । शुन्य समयमा बाल्ने अधिकांश सांसदहरुले विद्यमान परिस्थितिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान्याकर्षण गराएका थिए ।