काठमाडौँ — सरकारले सहरी विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी यान १५ अर्ब ९० करोड १० लाख करिव १४ अर्ब ६९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै शुक्रवार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्शअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम वि।सं २०७९ मंसिर महिनाको ४ गते आईतवारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताए।
प्रतिक्रिया