काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १६ वर्ष पुरा भईसकेको छ भने द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्ति वार्तामा आएर देशले राजनीतिक रूपमा एउटा फड्को मारिसक्यो । तर द्वन्द्वपीडितको समस्या ज्यूका त्यू छ । नत उनीहरुको अवस्थामा नै सुधार आएको छ । अझै पनि द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँड्ने हजारौं पीडितले सरकारसँग न्यायको माग गरिरहेका छन् ।
यहीबीचमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए ।
सरकारले यस्तो गम्भिर विषयको विधेयकमा गम्भिर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । निरन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएपनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको उनीहरुको गुनासो छ ।
द्वन्द्वको पीडा बेहोर्ने सबै पक्षका व्यक्तिले कुनै न कुनै हिसाबमा अझै पनि न्यायको अनूभूति गर्न खोजिरहेका छन् । यहीबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पीडितले रगत र आशुको आडमा गणतन्त्र आएको भनिएपनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय तथा उपचार नपाएर छटपट्टिदै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज देखिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
२०६३ मा तत्कालीन बिद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो । २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन त भए, तर अहिलेसम्म पनि तिनले कुनै एउटा मात्र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न समेत सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया