राजनीतिक दलको लुछाचुडीकै कारण प्रदेश एकको नामाकरण हुन सकेन

काठमाडौँ — संवैधानिक समयसिमा अनुसार अब प्रदेश सांसदहरुको कार्यकाल अब केहि महिना मात्र बाँकी छ । कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेश एकले अझै आफ्नो प्रदेशको नामकरण नै गर्न सकेको छैन । पहिचान सहित प्रदेशनामकरणको विषय चर्किएपछि नामाकरणकोे मुद्धा थप पेचिलो बनेको छ । मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनु पर्ने मुद्धा पुरानो हो । वर्तमान सयमा जातीय पहिचानको धेरै नारा घन्काउनेकाम चाहीँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गरिरहेको छ ।

तर पहिचान सहित प्रदेशको नामकरणको जोडवल अर्थहिन प्राय बन्यो । कतै बहुमत, कतै सहमति गरेर ६ वटा प्रदेशको नामकरण भईसकेको छ । तर प्रदेश सरकार बनेर कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि राजनीतिक दल, नेता र जातीय समूहहरुको स्वार्थ बाझिँदा प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन । तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए २५ भन्दा बढि त मन्त्री नै बने तर प्रदेशनाम विहिन छ । तत्काल नामकरण हुने सम्भावना थप न्यून देखिन्छ । कारण प्रदेश एकको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै चर्को विरोध जारी छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई आफै प्रदेश एकको नाम किरात नराखे देश विखण्डन हुने अभिव्यति दिईरहेका छन ।उनको यो अभिव्यतिको सदनमै खण्डन समेत भएको छ ।साउन ९ गते एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राईले कुनै पहिचान विशेषको मुद्दा भएको र नभए उथलपुथल हुन्छ भन्दै जातीय र सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेको अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै सरकारको धारणा नै माग गरेका छन ।

प्रदेश एकको नामकरणको सवालमा दलहरु विभाजित छन । प्रदेश सभामा अहिलेसम्म किरात प्रदेश, किरात कोशी प्रदेश, किराँत लिम्बूवान प्रदेश सगरमाथा र कोशिसहितका नाम प्रस्तावित छन् । जातिय पहिचान पक्षधर र भुगोल पक्षधर बीचको रस्साकसी सतहमा छ । १३७ स्थानीय तह, एक महानगर र दुई उपमहानगरसहित ४६ वटा नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका र २८ प्रतिनिधीसभा क्षेत्र साथै ५६ प्रदेश सभा रहेको प्रदेश १ लाई राजनीतिक दलहरुले सत्ताको लुछाचुडीकै कारण प्रदेश एक बेनाम छ । वर्तमान संसदको आयु अबको केहि महिना मात्रै बाँकी रहेकाले पहिलो संसदले नै प्रदेशको नामाकरण गर्ने समभावना झिनो बन्दै गएको छ ।