२० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन सकिदैन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनुभएको छ । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताउनु भयो । निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनु भयो । गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाई रहेका छौं । विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौं । विद्युतको लागि जुन जोखिम लिएका थियौैं । अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन । प्रशारणलाइनमा ढल्केबर मुर्जापुरमा एक रुपैयाँ गरे वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले तिरेको छ ।

भारतमा गएपछि अहिले बिक्री गर्दा करिव ५३ पैसा भारतीय रुपैयाँ तिर्छ । थप करिव ३ रुपैयाँ गर्ने रहेछ ट्रान्समिसन शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । हामी ट्रान्समिसन लाइनलाई वन तथा अन्य सबैले थप्ने यसरी थप्दा थप्दै ट्रान्समिसन लागत उच्च भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य एकदमै गम्भिर विषय छ । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भिर भएको छ ।’