काठमाडौँ — लामो रस्साकस्सी र विवादका बीच पनि संसदका दुबै सदनले नागरिकता विद्येयक पारित गरेका छन् । तर राष्ट्रहित विपरितको व्यवस्थासहित विद्येयक पारित गरिएको भन्दै विरोध रोकिएको छैन । बरु यस्तो विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने माग उठेको छ । के दुबै सदनले पारित गरेको विद्येयक राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छिन् ?
संसदका दुबै सदनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संसोधन विद्येयक बहुमतले पारित गरेका छन् । अब यो विद्येयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ र कानूनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यो भन्दा पहिले नै चौतर्फी विवादकाबीच पनि सत्तापक्षको एक्लो जोडबलले पारित भएको विद्येयकमाथि राष्ट्रपतिले सोच्न सक्ने सुविधा बाँकी नै छ ।
किनकि थुप्रै प्रश्न र केही आपत्तिजनक व्यवस्थासहित विद्येयक पारित हुँदा यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर विज्ञहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान राखेर सरकारले चालेका गलत कदमलाई राष्ट्र प्रमुखका नाताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नुपर्ने आवश्यकतासमेत उनीहरुले देखिरहेका छन् ।
अब विज्ञहरुको सुझाव बमोजिम नै राष्ट्रपतिले विद्येयक रोक्न सक्ने सम्भावना छ त ? किनकि संसदका दुबै सदनले बहुमतका साथ पारित गरेको विद्येयक कानूनको रुप धारण गर्न योग्य हुन्छ । यसैकारण संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० मा संसदबाट पारित भइ प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपति प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । र त्यही मितिदेखि नै संविधान संसोधन भएको मानिनेछ ।
तर संविधानको धारा २७४ कै उपधारा १ मा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरि कुनै संसोधन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ राष्ट्रपतिले चाहे रोक्न वा अध्ययनका लागि लम्ब्याउन सक्ने ठाउँ रहन्छ । यसैकारण कानूनका ज्ञाताहरुले यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन् । तर सरकारको सिफारिसमै राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै दलहरुले यसलाई राजनीतिक कदम हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपी विगतमा राष्ट्रप्रमुखकै नाताले राजाले समेत नागरिकता विद्येयकलाई रोकिदिएको तथ्यले राष्ट्रपतिलाई सहज बनाएको छ । २०५७ सालमै तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्थिक विद्येयकको बीचमा घुसाएर नागरिकता विद्येयक पास गर्न खोज्दा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतसँग राय सल्लाह माग गरेका थिए । लगत्तै सर्वाेच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै अस्विकार गरेको थियो ।
२०७५ साउन २२ मा तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असार २१ मा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । जुन साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभामार्फत पारित भएको छ । विगतमा यसको विपक्षमा उभिएका दलहरुबाटै पक्षपोषण हुँदा विवादित विद्येयकले कानूनको रुप पाउन थालेको हो ।
तर राष्ट्रपतिले चाल्ने कदमलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । किनकि मंगलबार सम्पादकहरुसँग संवाद गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विद्येयकका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन् । यसले कतै राष्ट्रपतिबाटै विद्येयक रोकिने त होइन भन्ने सम्भावनामाथिसमेत आकलन गर्न थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया