पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष रहेको छानविनको निष्कर्ष,अधिकार सम्पन्न संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न एमालेको माग

काठमाडौँ — संसदीय विशेष छानविन समितिले करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।डिलिट भएका ५१ ओटा क्लीप रिकभर भएपनि सिसिटिभी फुटेजको सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज नभएकोले अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे नगरको एकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर समितिको पूर्वअनुमानित यो निष्कर्षमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोपबारे छानविन गरेको समितिले शर्मा विरुद्ध कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन । समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ।अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशका सम्बन्धनमा महत्वपूर्ण प्रमाण सिसिटिभी फुटेज भएकोले त्यसको माग गरिएको तथा स्थलगत निरिक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर मन्त्रालयले फुटेज उपलब्ध नगराएपनि हार्ड डिस्क नै मगाएर फरेन्सिक ल्यावमा पठाएको समितिले हार्ड डिष्कमा ओभर राईट भएका कारण जेठ १४ र १५ गतेको चलायमान फुटेज रिकभर नभएको प्राविधिकहरुले बताएको उल्लेख गरेको छ । रिकभर भएका फुटेजले केवल सोहि दिन प्रयोग भएकै हार्डडिस्क मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रमाणित गर्ने बाहेक अन्य काम नगरेको बताईएको छ ।

त्यस्तै अर्थसचिव मधु मरासनीले पनि करका दर हेरफेर गर्दा बाह्य व्यक्तिको उपस्थिति नभएको बयान समिति समक्ष दिएका छन्। मरासिनीले करका दर निर्धारण गर्दा ८ जना बस्न पाउने भए पनि पाँच जनामै जिम्मेवार व्यक्ति बसेर तय गरेको जवाफ दिएका हुन्। तर शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि उनी मन्त्री भएसम्म काम गर्न नसक्ने भनेर अनिश्चित कालिन विदा बसेका मरासिनीले नीतिगत परिवर्तनले कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा हुन सक्छ, त्यो कसैलाई लक्षित गरेर नगरिएको बयान दिएका छन ।

यसरी सिसिटीभी फुटेज पनि नदेखिएको र वयान पनि शर्मा विरुद्ध नदेखिएको भन्दै समितिले शर्मालाई निर्दोष करार गरिदिएको छ । तर समितिको प्रतिवेदन नै अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ । एक त प्राविधिक व्यक्ती नै संलग्न नभएको समितीले आफ्नो छानविन केवल सिसिटिभी र वयानमै सिमित राखेको थियो । अर्थमन्त्रालयका १७ कर्मचारीसंग वयान लिएको समितिले सवैलाई एकैचोटि र एकै स्थानमा राखेर प्रश्न गरेको थियो ।

जुन कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा गरिने छानविन प्रक्रियाकै विरुद्ध देखिएको छ । त्यस्तै संलग्न भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल लिने,लोकसेन ट्रयाप गर्ने जस्ता साधारण उपाय समेत समितिले लगाएन । त्यस्तै सिसिटीभी फुटेज प्रष्ट नभईसकेपछि सिहंदबारका अन्य गेट लगायतका अन्य स्थानको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन तथा वयान दिनेहरुको पोलीग्राफ टेष्ट गराउने सक्ने प्राविधिक विषयमा समेत समितिले वेवास्ता गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि एमालेतर्फका सदस्यहरुले फरक मत नै राखेका छन ।

कल डिटेल र मोवाईल लोकसन हेर्न नदिएको,वजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्नको विवरण उपलब्ध नगराईएको,बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न सवैको बयान लिन नपाईको,ड्युटि फेरिएर रातीको सुरक्षाजिम्मा पाएका सुरक्षाकर्मीसंग वयान लिन अवरोध गरिएको लगायतका कारण देखाएर उनीहरुले यो अनुसन्धान नै फितलो भएको बताएका छन ।

यदि शर्मा निर्दोष थिए भने एमालेले फुटेज हेर्न माग्दा किन धम्कीपूर्ण भाषा वोले ?किन छानविन गर्दा समिति कर्मकाण्डी तरिकाभन्दा माथि उठ्न सकेन ? यी यावत प्रश्नले समेत प्रतिवेदनमाथि आशंका गर्ने ठाँउ दिएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभी जडान तथा सन्चालनसम्बन्धी कार्याविधि २०७२ कै कार्यान्वयन मन्त्रालयले नगर्दा कारबाहीको दायरमा पर्दैन ?भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यो प्रकरणले पुन एक पटक छानविन समिति आरोपी चोख्याउनेस्तरभन्दा माथि उठ्न नसक्ने कथनलाई बल पुगेको छ ।