प्रदेश १ को नामै राख्न नसक्ने असक्षम प्रदेशका माननीयहरु (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रदेश नम्बर एक का सांसदहरुलार्य यसो गाउँघरतिर आफ्ना मतदाताहरुसंग भेट्दा पनि लाज हुनु पर्ने हो । अरु प्रदेशका सांसदहरुलाई भेट्दा पनि अनुहार देखाउन नसक्ने हुनु पर्ने हो ।

प्रदेशको केन्द्र विराटनगर तिर हिँडेदा पनि लाजले शिर निहुरिनु पर्ने । किनकी ५ वर्ष गुजार्नै लाग्दा पनि आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न सकेनन् । हिन्दु धर्म सस्कार अनुसार बच्चा जन्मीएपछि न्वारन गरेर नाम राखिएपछि मात्रै बच्चाको अरु कर्मकाण्डी सुरु हुन्छ । तर प्रदेश एकका सांसदहरुले नाम विनाको प्रदेशमा ५ वर्ष गुजारेर, सेवा सुविधा भरपुर लिएर फोक्कटमा समय कटाए ।

त्यसकारण नामै राख्न नसक्ने क्षमताका यी माननीयहरुलाई अनुहार देखाउन पनि लाज लाग्नु पर्ने होइन र ? पाँच बर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ मा तीनवटा सरकार फेरिए, सत्ताको सौदाबाजी र जोड घटाउले सरकार ढाल्ने र बनाउने क्रम चलिनै रह्यो, तर नामाङकनको टुङगो लगाउन कसैले ल्याकत राखेनन् ।

पाँच वर्ष कार्यकालको अन्त्यतिर यति बेला नामाङकनको विषय चर्चामा छ । तर अहिलेसम्म कसैको जोडबल चलेको छैन । तत्कालिन नेकपा एक्लैको दुई तिहाई हुँदा सत्ताको स्वाद चाखेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि त्यसै विदा भए । नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला शेरधनलाई उछिट्याएर मुख्यमन्त्री बनेका भीम आर्चाय पनि यो मामलामा सफल हुन सकेनन् ।

तत्कालिन समयमा माधव नेपाल निकट मानिने भीम आचार्यले शेरधनसँगको हारका बाबजुत पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हत्याउन त सफल भए तर उनको कार्यकाल पनि सुखद भएन । नेकपा भित्र गुट उपगुटको दाउपेच चलिरहेका बेला च्याखे हानेर नेपाल पक्षबाट शेरधनलाई उछिट्याएर मुख्यमन्त्री बनेका आर्चायले पनि नामाङकनको मुद्धालाई बोकेको देखिएन् । ५ वर्ष सम्म नामधरी टुङगो लगाउन नसक्ने यस्ता जनप्रतिनिधीले जनताको काम चै के गर्छन् होला र खोई ?

शेरधन र भीम आचार्यले जस्तै अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि स्वाद चाखेरै विदाहुने छाट देखिन्छ । राजनीति सौदाबाजीकै बीच एमाले फुटेर नेकपा एकिकृत समाजवादी बनेपछि माधव नेपालको भागबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनलाई एउटै नाममा सहमति जुटाउने र त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउने काम यीनका लागि पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । पाँच वर्षमा तीनबटा सरकार फेरीदा पनि प्रदेश नम्बर १ अहिले सम्म बेनामे छ ।पहिचानको आधारमा नाम टुङगो लगाइनु पर्ने मागसहित यति बेला प्रदेश १ मा सडक तातेको छ ।

प्रदेश १ मा जातिय पहिचाको आधारमा नाम राखिनु पर्ने मागसहित विरोध सुरुभएको छ तर नेपालको अन्य प्रदेशको नामाङकनको अभ्यास हेर्दा कुनै पनि प्रदेशको नाम जातिय पहिचानको आधारमा राखिएको छैन । तर प्रदेश १ मा किरात समुदायका सांसदहरुले जातिय पहिचानको आधार खोजीरहेका छन् । जसका कारण नामाङकनको विषय अहिलेसम्म टुङिगएको छैन् ।

प्रदेश १ को नामकरणका लागि मिलनबिन्दु खोज्न यस अघि भएका प्रयास विफल भएको छ । दलहरूले आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि नामाकरणको विषय पाँच वर्षदेखि अलमलमै छ । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले पहिचानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्।प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

प्रदेश सभामा अहिलेसम्म किरात प्रदेश, किरात कोशी प्रदेश, किराँत लिम्बूवान प्रदेश सगरमाथा र कोशिसहितका नाम प्रस्तावित छन् । प्रस्तावित यी नाममा सगरमाथा र कोशीको विषयमा धेरै सांसद सहमत भएको देखिन्छ ।

जातिय पहिचान पक्षधर र भुगोल पक्षधर बीचको रस्साकसीले प्रदेश नम्बर १ को अहिले सम्म न्वाँरान हुन सकेको छैन । १३७ स्थानीय तह, एक महानगर र दुई उपमहानगरसहित ४६ वटा नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका र २८ प्रतिनिधीसभा क्षेत्र साथै ५६ प्रदेश सभा रहेको प्रदेश १ लाई राजनीतिक दलहरुले सत्ताको लुछाचुडीमा लपेटी रहदा नामाकरणको विषय अझै अन्योलमा छ । पाँच वर्षमा माखो नमारेका जनप्रतिनिधीले जाँदा जादै न्वारान गरेर जान्छन् कि भन्ने धेरैले झिनो आस चै गरेका छन् ।