नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा उठे यस्ता प्रश्न,नेपाललाई सिक्किम बनाउन लागेको सांसदको आरोप

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ ।प्रतिनिधिसभामा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जारी राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । विधेयकका बारेमा सोमबार छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरुले विभिन्न प्रश्न र आशंका प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा पेस भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि अधिंकाश सांसदहरुले शंसय व्यक्त गरेका छन ।

सत्ताघटक दल माओवादीकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजीश्रेष्ठले राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे ।वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाई थियो ।

छलफलका क्रममा सिक्किमको प्रसङ पनि उठेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गरिएको केही व्यवस्थाले आशंका उब्जाएको बताएकी हुन । सिक्किम भारतमा विलय रातारात नभएको भन्दै उनले विधेयक कस्को चाहनामा आएको भन्ने प्रष्ट भएको बताईन । उनले पितृत्वको पहिचान नभएका आमाको सन्तानले नागरिकता लिन स्वघोषणा गर्ने प्रावधान पनि उचित नभएको बताइन् ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरा गौतमले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरिन् । यस्तै, गोपाल भट्टराईले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान आपत्ति जनक रहेको बताए भने अर्की सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको आरोप लगाईन । यसले सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको बताएकी उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन्।

तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको बताएका छन । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधान अनुकुल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता ऐनपनि आवश्यक्ता अनुसार परिष्कृत हुँदै भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याइएको बताए । कसैको पनि दबाब, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको उनको भनाई थियो । करिव ६ लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको समेत मन्त्री खाँणले बताएका छन ।

प्रतिनितिसभाबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिक्काटिप्पणी भईरहेको छ । यो विधेयकले विदेशीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज भएको बताउनेहरुले अव राष्ट्रियसभाले यसलाई पास हुनबाट रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन । यहिवीचमा राष्ट्रियसभाका अधिंकाश सदस्यले समेत यसमाथि प्रश्न उठाएपछि विधेयक पास होला कि नहोला चासोको विषय बनेको छ । यद्यपी सत्ता पक्षका नेताहरुले भने यो सवै दलको सहमतीमा ल्याईएको विधेयक भएकाले राष्ट्रिय सभामा पनि पास हुने बताँउदै आएका छन । जुन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भए र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपनि ऐनको रुपमा लागु हुने छ ।