Breaking

काठमाडौँमा फेरि एक साता फोहोर नउठ्ने,घरैमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह


काठमाडौँ — विगत नौ महिनादेखि निरन्तर रुपमा उठ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरको फोहोर फेरि एक साताका नउठ्ने भएको छ । बन्चरेडाँडा जाने सिसडोलस्थित सडक निर्माणकार्य भइरहेकाले फोहोर उठाउन नसकिने महागरले जनाएको हो । बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनको विषय मुख्य चुनौती बनेको छ । पछिल्लो दुई महिनादेखि निरन्तर फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन ।

दुई दिन फोहोर उठ्छ र विभिन्न कारणले फेरि चार दिन रोकिन्छ । यस्तै अब नगरवासीले थप आठ दिनसम्म फोहोर आफ्नै घरैमा व्यवस्थित गरेरराख्नु पर्ने भएको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी एक साताका लागि फोहोर घरैमा व्यवस्थापन गर्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्याण्डफिल्ड साईड जाने सडकको स्तरोन्नती गर्नु पर्ने भएको हुँदा एक हप्तासम्मका लागि महानगरले फोहोर उठाउन नसक्ने जानकारी दिएको हो ।

महानगरले सूचनाजारी गर्दै बन्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइट जाने सिसडोलस्थित भ्याली–१ को सडक निर्माण कार्य भइरहेकाले तत्काल फोहोर उठाउन नसकिने बताएको हो।महानगरले एक हप्ता सवारी साधन नचलाउन आग्रह गरिएको भन्दै त्यस अवधिमा फोहोर नउठाइने बताएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आफूले विगतमा ल्याएको अवधारणा पालना नगरिएकाले अहिले विकराल अवस्था बनेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई छ । फोहोर व्यवस्थापनको लागि ‘जिरो वेस्ट कन्सेप्ट’ ल्याए पनि आफ्नो भोट बढ्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको उनले आरोप लगाए ।

अहिले वर्षाको समय छ । यस्तोमा हैजा र कोभिडको विरामी पनि बढिरहेका छन् । साउन ४ गते सम्म मात्रै हैजाका विरामी ३४ पुगिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ११ पालिकामा हैजाको संक्रिमति देखिएको छ । सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याक्नाले थप अन्य रोग पनि फैलन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तसर्थ महानगरले कम्तीमा एक हप्ताका लागि घरबाट निस्कने फोहोरलाई सडक, चोक र सार्वजनिक स्थानमा नफाली घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न आग्रह गरेको हो ।

सडकको स्तरोन्नती भएसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरवासी सबैको कर्तव्य रहेको पनि महानगरले जनाएको छ । महानगरको आग्रह बमोजिमसात दिनसम्म घरैमा फोहोर राख्दा मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्ला ?राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मात्रै दायित्व नभएको पटक पटक संसद्मा आवाज उठिरहँदा मन्त्रालयबाट नै यसका लागि पहलीकदम चाल्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।