शुक्रबार मौद्रीक नीति आउने, बैंकबाट ऋण लिन सहज होला ?

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न हरेक बर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । विशेष गरि वित्तीय व्यावस्थापनमा जोड दिने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने प्रतिक्षामा यतिवेला सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी व्यापारीसमेत रहेका छन् । यसैविचमा केन्द्रीय बैंकले भोली नै मौद्रीक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीतिको मस्यौदा तयार समेत पारेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकको अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको संकट गहिरिँदो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्कोतर्फ, आन्तरिक तथा बाह्य कारण मूल्यवृद्धि उच्च भएको छ ।

अर्थतन्त्रका यस्ता सूचकलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको बुझिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरु नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको स्वयम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनीक रुपमा बताउने गरेका छन । सोही कारण आगामि आर्थिक बर्षकालागी आउने मौद्रिक नीति कठोर आउने आंकलन गरीएको छ ।।

सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रणमा गरिएको कडाइलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप घटाएको छ । जसले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो नीति ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा र बढाइएको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्न सेयर लगानीकर्ताले चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् ।

यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई फेरबदल गर्छ कि कायम राख्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।तर, विज्ञले भने समायानुकुल नीति आउनेमा आसंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने संका रहेको बताउँछन् । गभर्नर स्वयंले हेरक फोरमहरुमा बैंकिङ ब्याजदर बढ्ने स्पष्ट रुपमा भनेकाले शंका गर्ने स्थिति रहेको उनको भनाई छ ।

निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइए पनि आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रहरू अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकेका छैन । शोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा, न्यून निर्यात्, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो वैदेशिक ऋणको चक्रव्युहमा अल्झेको अहिलेको अवस्थामा ल्याइन लागेको मौद्रिक नीति विस्तारकारीभन्दा कसिलो हुनु नै उपयुक्त हुन सक्छ ।