काठमाडौं — सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिज भाडामा लगाउन सकिने गरी नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ । यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । सरकारले एकैपटक ४० वर्षसम्मका सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिंदा तिर्नुपर्ने न्युनतम् शुल्क बढाइएको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको छ । नयाँ कार्यनीति अनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ । सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजन अनुसार जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । जसमा सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि तोकेको वार्षिक न्युनतम् मूल्यांकन रकममा प्रतिशतका आधारमा लिजको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ ।
फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतिसहित पशुपन्छी, माछा, मौरिपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तिमा रजिष्ट्रेसनको न्युनतम् मूल्यांकनको ०।२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कर्यानीतिमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी औषधि, मसला र नगदेबाली, अम्रिसो अलैंची, दालचिनी, चिया, तेजपत्ता, लोक्ता जडिबुटी, रबर, पुष्पखेति, प्रांगारिक मल उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि पनि न्युनतम् ०।२५ प्रतिशत तोकिएको छ । सहकारी तथा करार खेची, पशु बधशाला, कृषि बजार, कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा सोही न्युनतम् दरमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया