काठमाडौँ — मुलुक भ्रष्ट्रचारको अखडा बन्दै आएकोछ । भ्रष्टचारमा नेतृत्वको भिन्नशैली समय समयमा सार्वजनिकहुँदै आएका छन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीप्रकरणले नीतिगत भ्रष्ट्राचारकोविषय सतहमाआएको छ । यस्ता प्रकरणहरुको छानविन गर्न समितिहरु बन्छन,तर ति समितिहरुले गर्ने अध्ययन र प्रतिवदेनहरु भने क्षणिकको झारो टार्नेमाध्यममात्र बनेको छ ।
बुधबार सभामुखअग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्मावारे छानविन गर्न संसदीय समिति घोषण गरे । प्रतिनिधि सभाको वैठकले ११ संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको हो । १० दिनभित्रउतm समितिले शर्मा दोषि छन कि छैन सत्यतथ्यके हो प्रतिवेदनबुझाउने छ । मन्त्रीशर्मालाई बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करको दर हेरफेर गराएकोआरोपलागेको छ ।अर्कोतर्फ उक्तदिनको सिसिटभी फुटेज नै हराएका कारण पनिशर्मा थपविवादितर शंकाको घेरामा छन् । चौतर्फि आलोचना पछि मन्त्रीशर्माले राजीनामासमेत दिईसकेका छन । अर्थमन्त्रीको विवादवारे विशेष संसदीय समिति गठन त भयो तर गठित समितिले सत्यतथ्य छानविन गर्ला, त्यो ल्याकत राख्ला?विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
चोलेन्द्र शम्शेर प्रकरण होस् या विगतकाललितानिवास प्रकरण ,ओम्नी काण्ड,वाइडवडी प्रकरण,गोकुलबाँस्कोटाको ७० करोड अडियो प्रकरण मिडिवावाजीमैसिमितरहे । लामो समयदेखि आफै अन्यायमा परेको न्यायलको विवाद सल्टाउन प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानविन गर्न सिफारिस समिति गठन भयो । ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको झन्डै ५ महिना पुरा भयो तर समिति के गर्दैछ अत्तोपत्तो छैन ।
अर्को वाइडवडी प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन गर्यो । दुईवटा वाइडबडी जहाजमाचार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँघोटाला भएको ठहरसहित समितिलेप्रतिवेदनपनिबुझायो, तर कोही कसैलाई कारवाहीहुन सकेन । यस्ता ठुला प्रकरणहरुमा विभिन्न समितिउपसमिति गठन हुन्छ । अध्ययन हुन्छ प्रतिवेदन बुझाउँछ अनिविस्तारै सेलाएर जाने गरेका कारण यस्ता अध्ययन समितिको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
कुनै पनिविषयविवादमा तानिएपछि त्यसलाई सहि निकास दिन छानविन समितिबनाईन्छ । घटनाको सत्यतथ्य छानविनबाट बाहिरआउने भएकाले त्यसमाआमविश्वास पनिजोडिएको हुन्छ । तर हाम्रा यस्ता छानविन समितिहरु आरोपतिलाई चोख्याउने र घटनालाई टार्ने माध्यममात्रबन्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया