काठमाडौँ — बजेट बनाउने बेलाका सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवार जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ। जेठ १४ गते राति आर्थिक वर्ष ०७९र०८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित अनाधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। सुरूमा अन्नपुर्ण दैनिकले यो समचार लेखेपछि अर्थमन्त्री शर्माको सर्वत्र आलोचान भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट बनाउने बेलामा मन्त्रालयमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको भन्दै आरोपको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदमा उनको जवाफको समय सदन बहिस्कार नै गरेको थियो। साथै एमालेले उनको राजीनामा पनि माग्दै आएको छ। यही विवादबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समयको ९०७९ जेठ १४ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्म० सिसिक्यामेरा फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। घिमिरेले ०७८ भदौ २४ गते बेलुकी ११ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज पनि माग गरेका थिए । उनले असार १४ सिसिक्यामेरा फुटेज पाउँ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा दिएको निवेदनउपर आइतबार मन्त्रालयले जवाफ दिँदै उक्त सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिँदै गएको बताएको छ।
सिसिटिभी र क्षमताका आधारमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज हुने र त्यसपछि अभिलेख क्रमश मेटिदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोहीअनुसार जानकारी गराइन्छ, मन्त्रालयले घिमिरेलाई दिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका अधिकृत धनकुमार राईले ०७९ जेठ १४ देखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज अभिलेख नभेटिएको जानकारी दिएपछि यसमा अर्थमन्त्री शर्माको बदनियत देखिएको छ।
बजेट निर्माणको समयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भने सिसिक्यामेराको फुटेज उपलब्ध गराएर त्यो आरोपबाट सफाइ पाउने राम्रो मौका मन्त्री शर्मालाई थियो। सम्भावित छानबिनका लागि सिसिक्यामेराको फुटेज सुरक्षित राख्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि उनीमाथि थियो। कानुनी र नैतिक रूपले पनि उक्त फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि शर्मामाथिको शंका झनै बढेको छ। यति गम्भिर आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्मा स्वंयले सुरूमै आफैंमाथि छानबिन माग गरेर गल्ती नगरेको भए चोखिन सक्नु पर्थ्यो। उनले त्यो नैतिक बाटो त रोजेनन् नै, फुटेज लुकाउने अनैतिक र गैरकानुनी बाटो पनि रोजेका छन्।
गृह मन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ ९परिमार्जित ०७५० अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिसिक्यामेरा फुटेजबारे छानबिन गर्न सक्छ। यो कार्यविधिको सार्वजनिक प्रयोग सम्बन्धमा बुँदाभित्र ५ नम्बरमा सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछु भन्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ को सिसिक्यामेरा फुटेज कम्तीमा भदौ १४ गतेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।
सिसिटिभी फुटेजसम्बन्धी सरकारले नै बनाएको कार्यविधि विपरीतको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सिसिक्यामेरा फुटेज सुरक्षित राखेन भने अर्थका अधिकारीहरूलाई फौजदारी कानून उल्लङ्घनअनुसार कारबाही गर्न मिल्छ, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने। सिसिक्यामेरा फुटेज डिलिट गरेको रहेछ भने पनि फिर्ता ल्याउन सकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्। यस्ता घटनामा हार्डडिस्कको क्षमता, त्यहाँ राखिएको सिस्टमले पनि भर पर्ने एक प्राविधिक प्रहरीले बताए।
प्रतिक्रिया